जयशंकर से मिलेंगे नीदरलैंड के विदेश मंत्री, रक्षा और व्यापार समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा
23 नवंबर को अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात
नई दिल्ली। भारत और नीदरलैंड के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से नीदरलैंड के विदेश मंत्री टॉम बेरेन्डसेन रविवार, 22 नवंबर को नई दिल्ली पहुंच गए। वह 22 और 23 नवंबर को भारत की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान वह भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के साथ मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक तथा तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।विदेश मंत्रालय के अनुसार, टॉम बेरेन्डसेन अपनी यात्रा के दौरान जयशंकर के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के रास्तों पर विचार किया जाएगा। सोमवार, 23 नवंबर को वह केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ भी बैठक करेंगे। अश्विनी वैष्णव इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, रेलवे तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
जयशंकर के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी चर्चा
टॉम बेरेन्डसेन और विदेश मंत्री एस. जयशंकर की बैठक भारत-नीदरलैंड संबंधों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोनों पक्षों के बीच व्यापार, निवेश, तकनीक, रक्षा, ऊर्जा और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है।भारत और नीदरलैंड के संबंध पिछले कुछ वर्षों में लगातार मजबूत हुए हैं। दोनों देश आर्थिक और तकनीकी सहयोग के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी एक-दूसरे के साथ संवाद बनाए हुए हैं। इस यात्रा के दौरान दोनों विदेश मंत्री द्विपक्षीय संबंधों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करेंगे और भविष्य में सहयोग के नए अवसर तलाशेंगे।मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाया था। इसके साथ ही 2026 से 2030 तक के लिए रणनीतिक साझेदारी का रोडमैप भी अपनाया गया था। इसमें व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, समुद्री सहयोग, नवीकरणीय ऊर्जा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है।
2026-2030 रणनीतिक साझेदारी रोडमैप पर रहेगा जोर
भारत और नीदरलैंड ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए पांच वर्षीय रोडमैप तैयार किया है। इस रोडमैप के तहत दोनों देशों ने विदेश मंत्री स्तर की वार्षिक बैठकें आयोजित करने पर सहमति जताई थी। इन बैठकों के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।इस व्यवस्था के तहत विदेश मंत्री स्तर की बैठक दोनों देशों के बीच नियमित उच्चस्तरीय संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी। इससे व्यापार और निवेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ तकनीकी सहयोग तथा वैश्विक चुनौतियों पर भी चर्चा का अवसर मिलेगा।भारत और नीदरलैंड के बीच सहयोग के कई महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। इनमें सेमीकंडक्टर निर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवीकरणीय ऊर्जा, जल प्रबंधन, कृषि, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा प्रमुख हैं। दोनों देश इन क्षेत्रों में एक-दूसरे की विशेषज्ञता का लाभ उठाने की संभावनाएं तलाश रहे हैं।
सेमीकंडक्टर और तकनीकी सहयोग पर भी नजर
भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। नीदरलैंड इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण तकनीकी क्षमता रखता है। भारत भी इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निवेश आकर्षित कर रहा है।अक्टूबर 2026 में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नीदरलैंड के उद्योगपतियों और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। इसमें भारत में निवेश, संयुक्त विनिर्माण और तकनीकी नवाचार के अवसरों पर चर्चा हुई थी। उन्होंने नीदरलैंड की कंपनियों को भारत में निवेश बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया था।इससे पहले नीदरलैंड की कंपनी एनएक्सपीरिया के साथ भी सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की गई थी। भारत का लक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में अपनी क्षमता बढ़ाना और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। ऐसे में बेरेन्डसेन की यात्रा के दौरान तकनीकी और औद्योगिक सहयोग भी चर्चा का प्रमुख विषय रह सकता है।
अश्विनी वैष्णव से भी करेंगे मुलाकात
नीदरलैंड के विदेश मंत्री 23 नवंबर को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, रेलवे और सूचना एवं प्रसारण से संबंधित क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा होगी।भारत में डिजिटल तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और रेलवे के आधुनिकीकरण का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं नीदरलैंड के पास आधुनिक तकनीक, औद्योगिक नवाचार और बुनियादी ढांचे के विकास का अनुभव है। दोनों देशों के बीच इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने से निवेश और तकनीकी साझेदारी के नए अवसर बन सकते हैं।इस बैठक के बाद टॉम बेरेन्डसेन अपनी दो दिवसीय भारत यात्रा पूरी करेंगे।
रक्षा और समुद्री सहयोग में भी बढ़ती साझेदारी
भारत और नीदरलैंड के बीच रक्षा सहयोग को भी विस्तार देने की कोशिश की जा रही है। 20 अक्टूबर 2026 को भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने भारत में नीदरलैंड की राजदूत मारिसा गेरार्ड्स से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई थी।इसके अलावा समुद्री सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में भी सहयोग की संभावनाएं हैं। मई में प्रधानमंत्री मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान दोनों देशों ने रक्षा सहयोग से जुड़े इरादे के पत्र और अन्य समझौतों पर भी सहमति जताई थी।
1947 से कायम हैं भारत-नीदरलैंड के कूटनीतिक संबंध
भारत और नीदरलैंड के बीच वर्ष 1947 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। दोनों देश लंबे समय से व्यापार, निवेश, शिक्षा, कृषि, जल प्रबंधन और तकनीकी नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। वर्ष 2022 में दोनों देशों ने राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया था।मई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड की यात्रा की थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेत्तेन के बीच वार्ता हुई थी। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा देने और 2026-2030 के लिए रोडमैप अपनाने का फैसला किया था।इस समझौते के तहत व्यापार, निवेश, रक्षा, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी थी। अब विदेश मंत्री टॉम बेरेन्डसेन की भारत यात्रा को इसी साझेदारी को आगे बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।कुल मिलाकर, 22 और 23 नवंबर की यह यात्रा भारत और नीदरलैंड के बीच उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद को आगे बढ़ाने का अवसर है। दोनों देशों की कोशिश रणनीतिक साझेदारी के तहत तय लक्ष्यों को व्यावहारिक रूप देना और व्यापार, तकनीक, रक्षा तथा निवेश के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना है।