तेहरान: स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के कानूनी और अंतरराष्ट्रीय मामलों के उप विदेश मंत्री काज़ेम ग़रीबाबादी ने शनिवार को कहा कि ईरान देश पर लगाए गए अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों को 'युद्ध के समान' मानता है और इन्हें तोड़ने के लिए हर ज़रूरी कदम उठाएगा।
पत्रकारों से बात करते हुए, ग़रीबाबादी ने ज़ोर देकर कहा कि ईरान राजनीतिक मांगें मनवाने के लिए डाले जा रहे आर्थिक दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने दोहराया कि देश इन प्रतिबंधों का जवाब उचित तरीकों से देगा।
उप विदेश मंत्री ने बताया कि तेहरान, कतर सहित कई मध्यस्थों के संपर्क में है, ताकि यह देखा जा सके कि क्या आमने-सामने की मुलाकातों या वर्चुअल बातचीत के ज़रिए कूटनीति को एक और मौका दिया जा सकता है।
ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के अनुसार, ग़रीबाबादी ने पुष्टि की कि कतर का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार रात तेहरान आया था। उन्होंने वहां लगभग दो घंटे तक चर्चा की और फिर वापस लौट गए। ग़रीबाबादी ने कतर के कूटनीतिक प्रयासों और दोनों पक्षों के बीच बातचीत को सुगम बनाने में उनकी भूमिका की सराहना की।
उन्होंने यह भी कहा कि विदेश मंत्री अब्बास अरागची द्वारा ओमान के सुल्तान के सामने रखा गया दो-दिवसीय प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है। यह तेहरान की ओर से औपचारिक रूप से पेश की गई एकमात्र योजना है। उन्होंने कहा कि कूटनीतिक प्रक्रिया में प्रगति इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या वाशिंगटन इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए ज़रूरी शर्तों को पूरा करता है।
ईरान द्वारा वाशिंगटन में रासायनिक हथियारों या 'डर्टी बम' का इस्तेमाल किए जाने की हालिया अमेरिकी आशंकाओं पर, ग़रीबाबादी ने कहा कि ये दावे राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं और इनका मकसद वाशिंगटन के राजनीतिक और सैन्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाना है।
उन्होंने कहा कि ये आरोप उसी तरह के हैं जैसे पहले ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर लगाए गए थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि ईरान की परमाणु सामग्री का "एक ग्राम भी" सैन्य उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है।
IRNA की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ग़रीबाबादी ने कहा कि इस मुद्दे पर अभी तक कोई बातचीत शुरू नहीं हुई है। उन्होंने दोहराया कि तेहरान का मूल रुख यह है कि उसकी संवर्धित परमाणु सामग्री को देश के बाहर नहीं भेजा जाना चाहिए।