Pak: सिंध के शिक्षकों ने गैर-पीएचडी कुलपति प्रस्ताव के नकारात्मक प्रभाव की चेतावनी दी

Pakistan कराची : सिंध कैबिनेट द्वारा एक गैर-पीएचडी "ग्रेड 21 या उससे ऊपर के सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारी" को सार्वजनिक विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में नियुक्त करने की अनुमति देने वाले कानून में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी देने के एक दिन बाद, शिक्षकों ने इसके निहितार्थों के बारे में गंभीर चिंता जताई है। फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन (फपुआसा), सिंध चैप्टर ने गुरुवार को वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से अपनी आपत्तियों पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की। उन्होंने विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक अखंडता को नुकसान पहुंचाने के फैसले की संभावना के बारे में आशंका व्यक्त की, डॉन ने बताया। फापुआसा के अध्यक्ष डॉ. अख्तियार घुमरो, कराची यूनिवर्सिटी टीचर्स सोसाइटी (केयूटीएस) के अध्यक्ष मोहसिन अली और एनईडी यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कामरान जकरिया के एक प्रतिनिधिमंडल ने सिंध उच्च शिक्षा आयोग (एसएचईसी) के अध्यक्ष तारिक रफी, एसएचईसी के सचिव मोइन सिद्दीकी और विश्वविद्यालयों और बोर्ड के सचिव अब्बास बलूच के साथ चर्चा की।

शिक्षकों ने इस बात पर जोर दिया कि बिना शैक्षणिक योग्यता वाले नौकरशाहों को कुलपति के रूप में नियुक्त करना विश्वविद्यालयों के लोकाचार और शैक्षणिक संस्कृति को कमजोर कर सकता है, डॉन ने बताया। अधिकारियों ने बैठक के दौरान स्पष्ट किया कि प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य कुलपति पदों के लिए उम्मीदवारों के पूल का विस्तार करना है, जिससे एक व्यापक चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके। हालांकि, शिक्षकों ने इन महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए गैर-शैक्षणिक लोगों की नियुक्ति के दीर्घकालिक नतीजों के बारे में चिंता व्यक्त की।

प्रतिनिधिमंडल ने कहा, "नौकरशाहों को कुलपति नियुक्त करने के संभावित प्रतिकूल परिणामों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया, जो विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक लोकाचार को कमजोर कर सकता है। अधिकारियों ने बताया कि इसका उद्देश्य कुलपति पदों के लिए आवेदनों के पूल को व्यापक बनाना है ताकि अधिक विकल्प सुनिश्चित किए जा सकें।" घुमरो ने इस बात पर प्रकाश डाला कि चिंताएँ सिंध भर के विश्वविद्यालय संकाय सदस्यों के सामूहिक विचारों को दर्शाती हैं। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कुलपति का चयन करते समय शैक्षणिक योग्यता और शिक्षण अनुभव को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने यह भी कहा, "एसएचईसी के अध्यक्ष और सचिव मंडल ने हमें आश्वासन दिया कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता से समझौता करने वाला कोई भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। उन्होंने हमें बताया कि कैबिनेट ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है और सरकार गैर-शिक्षाविदों को विश्वविद्यालय कुलपति के रूप में नियुक्त नहीं करेगी।" (एएनआई)