Pakistan कुर्रम : कुर्रम में लंबे समय से बंद सड़कों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन रविवार को भी जारी रहा, क्योंकि निवासियों ने पाराचिनार प्रेस क्लब के बाहर कड़ाके की ठंड के बावजूद धरना दिया। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, नाकाबंदी के कारण क्षेत्र में भोजन, दवा और आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी हो गई है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, परोपकारी फैसल एधी ने कहा कि चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण 50 से अधिक बच्चों की मौत हो गई है, कुछ सूत्रों का कहना है कि मरने वालों की संख्या और भी अधिक हो सकती है।
तहसील परिषद के अध्यक्ष आगा मुजम्मिल हुसैन ने पाराचिनार को "घेरने" के लिए सरकार की निंदा की, जिससे मानवीय संकट और भी बदतर हो गया। प्रांतीय विधानसभा के सदस्य अली हादी इरफानी ने भी सरकार की "अनावश्यक कार्रवाइयों" की आलोचना की और तत्काल राहत प्रयासों का आह्वान किया।
स्थानीय व्यवसायों को खाद्य पदार्थों की कमी के कारण बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, और जिला प्रशासन सड़कों को फिर से खोलने के लिए बातचीत कर रहा है। इन भयावह रिपोर्टों के बावजूद, खैबर पख्तूनख्वा सरकार ने हाल ही में उन दावों को खारिज कर दिया कि ऊपरी कुर्रम में मौतें दवाओं की कमी के कारण हुई थीं। स्थानीय केमिस्ट और ड्रग एसोसिएशन ने चल रहे सड़क बंद होने के कारण आपूर्ति की कमी की सूचना दी थी। स्वास्थ्य मामलों पर मुख्यमंत्री के सलाहकार इहतेशाम अली ने कहा कि दवाओं की कमी के कारण कोई मौत नहीं हुई है और जोर देकर कहा कि सरकार निर्बाध चिकित्सा सहायता सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने उल्लेख किया कि टीके और आवश्यक दवाओं सहित 30 मिलियन पाकिस्तानी रुपये (PKR) मूल्य की चिकित्सा आपूर्ति कुर्रम भेजी गई थी, जिसमें हेलीकॉप्टर द्वारा दवाइयाँ पहुँचाई जा रही थीं और स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा वितरित की जा रही थीं। अली ने हवाई अड्डों पर दवाओं को मंजूरी देने में देरी सहित रसद चुनौतियों को भी स्वीकार किया, लेकिन आश्वासन दिया कि उनका कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया जा रहा है।
इस बीच, खैबर पख्तूनख्वा सरकार के प्रवक्ता बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने क्षेत्र में सशस्त्र समूहों से स्वेच्छा से अपने हथियार सौंपने का आग्रह किया, चेतावनी दी कि अगर स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो सरकार कार्रवाई कर सकती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हथियार सौंपे जाने के तुरंत बाद सड़क पहुंच बहाल कर दी जाएगी। सांप्रदायिक तनावों के कारण मौजूदा संकट और भी जटिल हो गया है, सरकार स्थानीय नेताओं के साथ बातचीत के माध्यम से दीर्घकालिक समाधान की मांग कर रही है। (एएनआई)