Pak: आईफोन की तस्करी के आरोप में पीआईए की एयर होस्टेस और 2 यात्री गिरफ्तार

Update: 2024-10-05 03:03 GMT
Pakistan कराची : एआरवाई न्यूज के अनुसार, पाकिस्तान के लाहौर में अल्लामा इकबाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने एक पीआईए एयर होस्टेस और दो यात्रियों से लाखों पाकिस्तानी रुपये के मोबाइल फोन जब्त किए हैं।
शुक्रवार को सीमा शुल्क अधिकारियों ने बताया कि पीआईए की एयर होस्टेस नादिया बटूल ने अपने सामान में 30 आईफोन की तस्करी करने का प्रयास किया, जिसकी कीमत 11.2 मिलियन पाकिस्तानी रुपये से अधिक है।
इसके अलावा, यात्री मुहम्मद अरशद और उनकी पत्नी फरीहा अमीन के सामान में 5.5 मिलियन पाकिस्तानी रुपये के मोबाइल फोन मिले। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दुबई से लाहौर जाने वाली फ्लाइट पीके-204 में एयर होस्टेस से जुड़ी कार्रवाई के बाद, एयरलाइन ने इसमें शामिल चालक दल के सदस्यों को तुरंत निलंबित कर दिया।
पीआईए के प्रवक्ता ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी कर्मचारी को सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। एयरलाइन ने अवैध गतिविधियों के प्रति अपनी शून्य-सहिष्णुता नीति पर जोर दिया, पुष्टि की कि इसमें शामिल कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
गुरुवार को, जब पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस (पीआईए) के निजीकरण की योजना को आगे बढ़ाया, तो संभावित खरीदारों ने नई शर्तें रखीं, खासकर एयरलाइन के कर्मचारियों के संबंध में, एआरवाई न्यूज ने रिपोर्ट की।
सीनेटर तलाल चौधरी की अध्यक्षता में सीनेट निजीकरण समिति की बैठक के दौरान, यह पता चला कि पीआईए का अधिग्रहण करने में रुचि रखने वाली कंपनियों ने महत्वपूर्ण बदलावों की मांग की है।
मुख्य मांगों में से एक है सभी कर्मचारियों की तत्काल बर्खास्तगी, साथ ही पीआईए के 76% शेयरों का अधिग्रहण, जिसमें बकाया कर देनदारियों का निपटान करने की जिम्मेदारी सरकार की होगी।
बोलीदाताओं ने निजीकरण प्रक्रिया में संभावित देरी का संकेत देते हुए, उचित परिश्रम की समय सीमा में विस्तार का भी अनुरोध किया है।
निजीकरण आयोग ने ऐसी शर्तों पर बातचीत करने की कोशिश की है जो कर्मचारियों को कम से कम दो से तीन साल तक छंटनी से बचाएगी। हालांकि, बताया जा रहा है कि बोलीदाताओं ने ऐसी कोई प्रतिबद्धता जताने से इनकार कर दिया है तथा कर्मचारियों को बनाए रखने या पेंशन देनदारियों को लेने में कोई इच्छा नहीं दिखाई है। (एएनआई)
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