पाकिस्तान: ईशनिंदा के आरोप में फैसलाबाद में कई चर्चों में तोड़फोड़ की गई

फैसलाबाद (एएनआई): पाकिस्तान के फैसलाबाद के जरनवाला जिले में बुधवार को ईशनिंदा के आरोप में कई चर्चों में तोड़फोड़ की गई, पाकिस्तान स्थित डॉन ने अधिकारियों के हवाले से खबर दी है।

डॉन से बात करते हुए जरनवाला तहसील के पादरी इमरान भट्टी ने कहा कि ईसा नगरी क्षेत्र में स्थित साल्वेशन आर्मी चर्च, यूनाइटेड प्रेस्बिटेरियन चर्च, एलाइड फाउंडेशन चर्च और शहरूनवाला चर्च में तोड़फोड़ की गई। भट्टी ने आगे कहा कि ईशनिंदा के आरोपी ईसाई सफाईकर्मी का घर भी तोड़ दिया गया है.

पंजाब पुलिस प्रमुख उस्मान अनवर ने कहा कि पुलिस प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत कर रही है और इलाके की घेराबंदी कर दी गई है.

डॉन से बात करते हुए, प्रांतीय पुलिस प्रमुख ने कहा, "[क्षेत्र में] संकरी गलियां हैं जिनमें दो से तीन मरला के छोटे चर्च स्थित हैं और एक मुख्य चर्च है... उन्होंने चर्च के कुछ हिस्सों में तोड़फोड़ की है।"

अधिकारी ने आगे कहा कि शांति समितियों के साथ मिलकर स्थिति दर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है. अधिकारी ने बताया कि सूबे की पुलिस सक्रिय हो गयी है.

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, उस्मान अनवर ने कहा, "इलाके के सहायक आयुक्त, जो ईसाई समुदाय के सदस्य हैं, को भी लोगों के खिलाफ होने के बाद वहां से हटा दिया गया है।"

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बीच, ईसाई नेताओं ने कहा कि पुलिस मूकदर्शक बनी रही।

चर्च ऑफ पाकिस्तान के अध्यक्ष बिशप आज़ाद मार्शल ने कहा कि ईसाइयों पर अत्याचार और उत्पीड़न किया जा रहा है।

बिशप आज़ाद मार्शल ने एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर पोस्ट किया, "यह लिखते समय मेरे पास शब्द नहीं आ रहे हैं। हम, बिशप, पुजारी और आम लोग पाकिस्तान के फैसलाबाद जिले में जरनवाला घटना पर बहुत दुखी और व्यथित हैं। एक चर्च की इमारत है जैसे ही मैं यह संदेश टाइप कर रहा हूं, जला दिया जा रहा है। बाइबिल का अपमान किया गया है और ईसाइयों पर पवित्र कुरान का उल्लंघन करने का झूठा आरोप लगाया गया है और उन्हें प्रताड़ित किया गया है। हम कानून प्रवर्तन और न्याय देने वालों से न्याय और कार्रवाई और सभी नागरिकों की सुरक्षा की मांग करते हैं। तुरंत हस्तक्षेप करें और हमें आश्वस्त करें कि हमारी अपनी मातृभूमि में हमारा जीवन मूल्यवान है जिसने अभी-अभी स्वतंत्रता और आज़ादी का जश्न मनाया है।"

इससे पहले जुलाई में मानवाधिकार फोकस पाकिस्तान के अध्यक्ष नवीद वाल्टर ने कहा था कि 1947 में आजादी के बाद से पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की आबादी 23 प्रतिशत से घटकर 3 प्रतिशत हो गई है।

"इसके पीछे कई कारण थे। मुख्य कारणों में से एक था जब पाकिस्तान को इस्लामिक देश घोषित किया गया था। 1973 में, जब संविधान की स्थापना हुई, तो अनुच्छेद 2 में कहा गया था कि इस्लाम एक राज्य धर्म होगा। अनुच्छेद 41 (2) में ) यह घोषित किया गया कि राष्ट्रपति हमेशा एक मुस्लिम होगा। अनुच्छेद 91 में दोहराया गया कि प्रधान मंत्री हमेशा एक मुस्लिम होगा। 1980 के दशक में संविधान में कई संशोधन हुए जब तानाशाह मुहम्मद जिया-उल-हक ने संशोधन किया। नवीद वाल्टर ने कहा, "संविधान शरिया कानून के अनुसार है।"

मानवाधिकार कार्यकर्ता ने कहा कि देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के लिए ईशनिंदा कानून लाया गया था. इसके लागू होने के बाद से पूरे पाकिस्तान में बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं और कई लोग जेल में बंद हैं। (एएनआई)