इस्लामाबाद (एएनआई): देश में आर्थिक संकट के बीच, पाकिस्तान ने बिजली की आधार दर पाकिस्तानी रुपये (पीकेआर) 7.5 प्रति यूनिट बढ़ा दी है, एआरवाई न्यूज ने मंगलवार को सूचना दी।
नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी (एनईपीआरए) ने बेस पावर टैरिफ में बढ़ोतरी के संघीय सरकार के अनुरोध को मंजूरी दे दी है।
बेस पावर टैरिफ में भारी बढ़ोतरी को मंजूरी देने के बाद, नियामक प्राधिकरण ने अधिसूचना जारी करने के लिए मामले को संघीय सरकार के पास भेज दिया।
एआरवाई न्यूज के अनुसार, एनईपीआरए ने 14 जुलाई को संघीय सरकार को बेस बिजली टैरिफ में पीकेआर 4.96/यूनिट की वृद्धि की अनुमति दी।
यह कदम तब आया है जब प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ ने आईएमएफ के प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा को आश्वस्त किया था कि वह वैश्विक ऋणदाता के साथ हुए समझौते के उल्लंघन को रत्ती भर भी बर्दाश्त नहीं करेंगे।
एआरवाई न्यूज ने मंगलवार को बताया कि आईएमएफ-पाकिस्तान सौदे का विवरण सामने आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने पाकिस्तान से बिजली और गैस शुल्क में और बढ़ोतरी करने को कहा है।
पाकिस्तान-आईएमएफ सौदे के विवरण में कहा गया है कि देश में मुद्रास्फीति को कम करने के लिए पाकिस्तान को मौद्रिक नीति में और सख्ती बरतने की जरूरत है। आईएमएफ ने भी पाकिस्तान द्वारा ब्याज दर बढ़ाए जाने का स्वागत किया. आईएमएफ ने पाकिस्तान से बिजली क्षेत्र में सब्सिडी और वेतन और पेंशन से जुड़े खर्चों को धीरे-धीरे कम करने को कहा। देश को पेंशन को लेकर सुधार करने की जरूरत है.
इसके अलावा आईएमएफ ने पाकिस्तान को स्टेट बैंक से नया कर्ज न लेने की चेतावनी दी है।
आईएमएफ देश की रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को मौद्रिक नीति पर स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) को स्वायत्तता दी जानी चाहिए।
रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में बेरोजगारी दर जो 2022 में 6.2 थी, वह 2024 में बढ़कर 8.5 प्रतिशत हो सकती है। पाकिस्तान का वित्तीय घाटा 7.5 फीसदी रहेगा और कर्ज अनुपात 74.9 रहेगा.
हालाँकि, आईएमएफ ने लाभार्थी आधार के लक्षित विस्तार के माध्यम से बेनजीर आय सहायता कार्यक्रम (बीआईएसपी) को मजबूत करने का स्वागत किया, लेकिन सीसीटी योजनाओं में सभी योग्य परिवारों का नामांकन सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासों का आह्वान किया।
यहां यह उल्लेख करना उचित है कि आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड ने महीनों की देरी के बाद इस सप्ताह की शुरुआत में 3 बिलियन अमरीकी डालर के बेलआउट ऋण कार्यक्रम को मंजूरी दे दी, जिससे इस साल चुनाव से पहले पाकिस्तान की वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा मिला। फिच रेटिंग्स ने इस सप्ताह फंडिंग माहौल में सुधार पर पाकिस्तान को अपग्रेड किया है।
बाद में, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) को अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बेलआउट की पहली किश्त के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए। (एएनआई)