Pak: बलूच विधानसभा ने निर्बाध बिजली आपूर्ति की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया

 

Pakistanक्वेटा : एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, बलूचिस्तान विधानसभा ने 18 अक्टूबर को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पाकिस्तान की केंद्र सरकार से प्रांत को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की गई।

बलूचिस्तान भौगोलिक रूप से संसाधनों से समृद्ध है और पाकिस्तानी सरकार के हाथों शोषण का शिकार है, क्योंकि संसाधनों के दोहन से होने वाले लाभ नागरिकों के लिए बेहतर आजीविका और आय के अवसरों में तब्दील नहीं हो रहे हैं।

यह प्रस्ताव जमात-ए-इस्लामी (जेआई) पार्टी के हिदायतुर रहमान द्वारा पेश किया गया था। यह पार्टी पाकिस्तान की सबसे पुरानी और सबसे प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियों में से एक है। रहमान ने मांग की कि प्रांत को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए और बिजली का बकाया माफ किया जाना चाहिए।

एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, प्रस्ताव में जोर दिया गया, "क्वेटा बिजली का उत्पादन करता है, और यह कहना उचित है कि बलूचिस्तान के लोगों को निर्बाध आपूर्ति का लाभ मिलना चाहिए।" प्रस्ताव में बलूचिस्तान के मकरान डिवीजन को ईरान से मिलने वाली बिजली में भारी कमी की ओर भी इशारा किया गया, जो 200 मेगावाट से घटकर मात्र 10 मेगावाट रह गई है। मकरान दक्षिणी बलूचिस्तान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसे अक्सर इस स्थान की 'जीवन रेखा' कहा जाता है। इसे संसाधनों से वंचित करने का सीधा असर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, जो पहले से ही संघर्ष कर रही है। प्रस्ताव में आगे मांग की गई कि ईरान से आपूर्ति की जाने वाली बिजली का बिल ईरानी दरों पर लिया जाना चाहिए। सरकार और विपक्षी दलों दोनों ने प्रस्ताव का समर्थन किया। सरकार के सदस्य फराह अजीम शाह ने कहा, "हम आईपीपी (स्वतंत्र बिजली उत्पादक) बिलों का भुगतान करने से इनकार करते हैं।"

एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, विधानसभा के सदस्यों ने प्रस्ताव में गैस लोडशेडिंग को शामिल करने की भी मांग की। विधानसभा के कई सदस्यों ने दुख जताते हुए कहा, "हम आधुनिक समय में जी रहे हैं, फिर भी हम गैस और बिजली के साथ-साथ स्वच्छ पेयजल जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं।" बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री खैर जान बलूच की अध्यक्षता में विधानसभा सत्र के दौरान सरफराज बुगती को प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के समक्ष गैस और बिजली संकट को उठाने के लिए एक समिति बनाने का निर्देश दिया गया। विधानसभा सदस्यों ने इस बात पर गौर किया कि राज्य में ऊर्जा संकट ने प्रांत में आम जनता के जीवन को बहुत प्रभावित किया है। प्रांतीय मंत्री मीर असीम कुर्द गैलो, मीर सादिक उमरानी और सलीम खान खोसो ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया। हिदायतुर रहमान ने दोहराया, "यह प्रस्ताव पूरी तरह से उचित है।" (एएनआई)