पीएसी ने मंत्रालयों को बकाया पर अद्यतन दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया

संघीय संसद के अधीन लोक लेखा समिति ने मुख्य सचिव, संसद के महासचिव, कार्यवाहक महालेखा परीक्षक और विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ इस बात पर चर्चा की है कि लंबे समय तक बकाया पर ऑडिट क्यों नहीं किया गया।

समिति के अध्यक्ष ऋषिकेश पोखरेल ने कहा कि महालेखा परीक्षक कार्यालय की 60वीं वार्षिक रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसार बकाया भुगतान के लिए ऑडिटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है।

समिति की बैठक में संबंधित मंत्रालयों को बकाया पर अद्यतन दस्तावेज ऑडिटिंग के लिए भेजने का निर्देश दिया गया। अध्यक्ष पोखरेल ने चिंता व्यक्त की कि समिति को मंत्रालयों को फिर से निर्देश देना पड़ा क्योंकि वे एक महीने पहले लिखे पत्र के अनुसार बकाया पर अद्यतन दस्तावेज जमा करने में विफल रहे।

आर्थिक कार्य प्रक्रिया और वित्तीय जवाबदेही अधिनियम, 2076 के अनुसार, संबंधित खाता अधिकारी बकाया का भुगतान करने के लिए बाध्य है।

जिन बकाया राशि का निपटान नहीं किया जाता है, उन्हें महालेखा परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करने के बाद संसद समिति में चर्चा की जाती है।

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