ओडिशा के नाम एक उपलब्धि दर्ज, केंद्रीय पूल के लिए चौथा सबसे बड़ा चावल आपूर्तिकर्ता

भुवनेश्वर, एएनआइ। ओडिशा ने अपने नाम एक उपलब्धि दर्ज करा ली है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को कहा कि उड़ीसा केंद्रीय पूल के लिए चौथा सबसे बड़ा चावल आपूर्तिकर्ता है, जिसमें 22 लाख मिलियन टन चावल भारत सरकार को दिया गया है, साथ ही विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य की आवश्यकताओं को पूरा किया गया है, जो कुल मिलाकर लगभग 30 लाख मिलियन टन है।

नेपाल से एक उच्च स्तरीय अध्ययन मिशन के साथ एक संवादात्मक सत्र के दौरान, प्रमुख सचिव खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता कल्याण वीर विक्रम यादव ने कहा, 'हमने एक खाद्य आयातक के रूप में अपनी यात्रा शुरू की और अब हम एक खाद्य अधिशेष राज्य हैं। राज्य 2003-04 से भारत सरकार के विकेंद्रीकृत धान खरीद अभियान में भाग ले रहा है।' ।

उन्होंने कहा, 'ओडिशा अब राज्य के किसानों से लगभग 76 लाख मिलियन टन धान खरीद रहा है, जो राज्य के अंदर लगभग 52 लाख मिलियन टन कस्टम मिल्ड चावल में परिवर्तित हो गया है।' यादव ने आगे कहा कि राज्य ने 2011 की जनगणना के अनुसार 95.74 लाख से अधिक लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है जो राज्य की कुल आबादी का लगभग 80 प्रतिशत है और संपूर्ण टीडीपीएस ऑपरेशन एंड टू एंड कम्प्यूटरीकरण से लैस है।

वर्तमान में, लगभग 12,124 एफपीएस 90 प्रतिशत आधार और मोबाइल ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से प्रति माह 33.3 मिलियन लाभार्थियों को लगभग 1.87 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न वितरित कर रहे हैं। मो सरकार फ्रेमवर्क के तहत फीडबैक मैनेजमेंट सिस्टम भी अपनाया गया है। यादव ने इनलाइन शिकायत निवारण, चावल 1 रुपये प्रति किलो, फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति आदि के लिए अपनाई गई प्रणालियों की भी प्रशंसा की।

टीम से बात करते हुए मुख्य सचिव सुरेश महापात्रा ने कहा, 'कोई भी गरीब भूखा नहीं रहेगा हमारी सरकार और शासन का आदर्श वाक्य है।'

महापात्रा ने कहा, 'राज्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, राज्य खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम, वृद्धों के लिए सामाजिक सुरक्षा उपायों, अलग-अलग सक्षम और निराश्रितों को लागू कर रहा है।' उन्होंने कहा, हाल ही में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को प्रौद्योगिकी को अपनाने, डेटाबेस की जमीनी सच्चाई, डेटा स्वच्छता और वास्तविक समय के आधार पर गतिशील डेटा निगरानी के साथ उच्च स्तर पर बदल दिया गया है।

खाद्य सुरक्षा, योजना बोर्ड और विशेषज्ञों से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों सहित नेपाल से 10 सदस्यीय उच्च स्तरीय अध्ययन दल सभी गरीबों और कमजोर लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा अपनाए गए नवीन दृष्टिकोणों और तरीकों के बारे में जानने के लिए ओडिशा के दौरे पर है।