नेपाल: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने बुधवार को कहा कि आतंकवाद अपने सभी रूपों में और इसका वित्तपोषण अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है।
उन्होंने एससीओ सदस्य देशों की सुरक्षा परिषद के सचिवों की 18वीं बैठक में यह टिप्पणी करते हुए रेखांकित किया कि आतंकवाद का कोई भी कृत्य, चाहे उसकी प्रेरणा कुछ भी हो, अनुचित है।
डोभाल ने शंघाई समूह की बैठक में अपनी प्रारंभिक टिप्पणी के दौरान कहा, "आतंकवाद अपने सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में और इसका वित्तपोषण अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। आतंकवाद का कोई भी कार्य, चाहे उसकी प्रेरणा कुछ भी हो, अनुचित है।"
डोभाल ने अपनी टिप्पणी में सदस्य देशों से सदस्य देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए परस्पर सम्मान रखने का भी आह्वान किया।
उन्होंने कहा, "चार्टर सदस्य देशों से संप्रभुता, राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता, बल का उपयोग न करने या अंतरराष्ट्रीय संबंधों में इसके उपयोग के खतरे के प्रति पारस्परिक सम्मान और क्षेत्रों में एकतरफा सैन्य श्रेष्ठता की मांग नहीं करने का आह्वान करता है।"
आगे बोलते हुए, NSA ने बैठक में उनके निमंत्रण को स्वीकार करने के लिए शीर्ष प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया और कहा कि अधिकारियों की भागीदारी न केवल चर्चाओं को समृद्ध करेगी बल्कि कुछ महीनों में एक सफल शिखर सम्मेलन के लिए जमीन भी तैयार करेगी।
कनेक्टिविटी के बारे में उन्होंने कहा कि यह भारत के लिए एक प्रमुख प्राथमिकता बनी हुई है।
उन्होंने कहा, "हम क्षेत्र में निवेश और कनेक्टिविटी के निर्माण में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इस तरह की पहल सुनिश्चित करने के लिए कनेक्टिविटी का विस्तार करना भी महत्वपूर्ण है।"
डोभाल ने यह भी रेखांकित किया कि भारत की विदेश नीति इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है और "हर संभव तरीके से हमारी प्रतिबद्धता" को दर्शाती है। उन्होंने बैठक के दौरान चाबहार बंदरगाह के मुद्दे पर भी प्रकाश डाला।
डोभाल ने कहा, "भारत अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने और आईएनएसटीसी के ढांचे के भीतर बंदरगाह को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है।" उन्होंने कहा कि भारत जून 17 में एससीओ का सदस्य बना था, लेकिन एससीओ देशों के साथ हमारे संबंध कई सदियों पुराने हैं।
शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) 2001 में स्थापित एक अंतर-सरकारी संगठन है और इसमें आठ सदस्य देश शामिल हैं, अर्थात् भारत, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान।
2022 में, भारत ने 2023 के लिए शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की। (एएनआई)