Kathmandu काठमांडू : नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने रविवार को संसद में पेश किए गए विश्वास प्रस्ताव में दो-तिहाई बहुमत हासिल किया । सदन के अध्यक्ष ने घोषणा की कि ओली को 275 सदस्यीय संसद में 188 वोट मिले, जबकि विपक्ष में 74 वोट पड़े और एक अनुपस्थित रहा। रविवार को बैठक में कुल 263 सांसद मौजूद थे। प्रधानमंत्री को विश्वास प्रस्ताव जीतने के लिए कम से कम 138 वोटों की आवश्यकता थी। "आज के मत विभाजन में उपस्थित माननीय सांसदों की संख्या 263 है। संविधान के अनुच्छेद 76 (4) के अनुसार, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने प्रतिनिधि सभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसके पक्ष में 188 वोट पड़े, प्रस्ताव के खिलाफ 74 वोट पड़े और एक अनुपस्थित रहा," सदन के अध्यक्ष देवराज घिमिरे ने घोषणा की। "नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 76(4) के अनुसार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा प्रस्तावित विश्वास प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा के विश्वास का दावा करता है, जिसके समर्थन में 188 वोट हैं और यह संख्या बैठक में उपस्थित सदस्यों की संख्या के आधार पर बहुमत है। मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव को बहुमत से समर्थन प्राप्त हुआ है," सदन के अध्यक्ष ने कहा। ओली को संविधान के अनुच्छेद 76(2) के अनुसार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था और इस प्रकार नियुक्त प्रधानमंत्री को 30 दिनों के भीतर विश्वास मत प्राप्त करना होता है ।
166 सांसदों से एकत्र किए गए हस्ताक्षरों के आधार पर 15 जुलाई को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने ओली को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। इससे पहले प्रस्ताव पेश करते हुए ओली ने नेपाली कांग्रेस और सीपीएन-यूएमएल के बीच इस महीने की शुरुआत में हुए सात सूत्री समझौते की विषय-वस्तु को सार्वजनिक किया। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि दोनों प्रमुख दलों के बीच हुआ समझौता देश के ज्वलंत मुद्दों को सुलझाने के लिए दोनों सबसे बड़ी पार्टियों के प्रयासों का हिस्सा है।
ओली ने कहा, "संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें संशोधन किया जा सकता है। यह वास्तव में एक गतिशील जीवंत दस्तावेज है। इसमें जनता की मांग के आधार पर संशोधन किया जा सकता है और किया भी जाएगा। इसमें रुचि के आधार पर संशोधन नहीं किया जाता है, बल्कि यह समय की आवश्यकता के अनुसार आगे बढ़ता है। संविधान संशोधन कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी के चाहने पर की जाती है। हम इसे किसी आग्रह या पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर आगे नहीं बढ़ाते हैं, हम संविधान के प्रावधानों के बारे में कठोर नहीं हैं, बल्कि यह आग्रह से मुक्त होगा, बल्कि लोगों, देश, समय और विकास की आवश्यकता से प्रेरित होगा। इसे केवल इन आवश्यकताओं के आधार पर ही अपडेट किया जाएगा।"
नेपाली राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने 12 जुलाई को नेपाली संसद में राजनीतिक दलों से प्रधानमंत्री पद के लिए दावा पेश करने का आह्वान किया था, क्योंकि पुष्प कमल दहल ने विश्वास प्रस्ताव खो दिया था। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 76 (2) के अनुसार दावा पेश करने का आह्वान किया था। उसी दिन, ओली ने नेपाली कांग्रेस के समर्थन में पद पर दावा पेश किया था । ओली और कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा ने संयुक्त रूप से राष्ट्रपति को यूएमएल प्रमुख को नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए आवेदन पर हस्ताक्षर किए। शुक्रवार शाम को विश्वास मत के नतीजों के ठीक बाद । ओली ने नेपाली कांग्रेस और छोटी पार्टियों के समर्थन से उसी दिन प्रधानमंत्री पद के लिए संसद में बहुमत का दावा करते हुए 165 सांसदों के हस्ताक्षर जमा किए थे। नेपाल के संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने के लिए 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 138 का बहुमत प्राप्त करना अनिवार्य है। साथ ही, प्रधानमंत्री को समर्थन साबित करने के लिए नियुक्ति के 30 दिनों के भीतर विश्वास मत प्राप्त करना भी अनिवार्य है।
ओली उस वर्ष संविधान की घोषणा के तुरंत बाद अक्टूबर 2015 में पहली बार प्रधानमंत्री बने और अगस्त 2016 तक सत्ता में रहे। 2017 में आम चुनाव के ठीक बाद, ओली, जो चीन का पक्ष लेते हुए लोगों के बीच राष्ट्रवादी भावना लाने में सक्षम थे, ने सरकार बनाई और फरवरी 2018 से मई 2021 तक सत्ता में रहे। संसद में सबसे बड़ी पार्टी के संसदीय नेता के रूप में दावा पेश करने के बाद ओली को मई 2021 से जुलाई 2021 तक 76 (3) के संवैधानिक प्रावधान के तहत फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। लगभग तीन साल तक सत्ता में रहने के दौरान, ओली ने दो बार संसद को भंग कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने एक परमादेश जारी करके बहाल कर दिया था। कांग्रेस प्रमुख देउबा और यूएमएल अध्यक्ष ओली के बीच 2 जुलाई को हुए समझौते के अनुसार, दोनों दल 2027 में अगले आम चुनावों तक बारी-बारी से सरकार का नेतृत्व करेंगे। (एएनआई)