Nepal के राष्ट्रपति ने केपी ओली को अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया, कल शपथ लेंगे

Kathmanduकाठमांडू: प्रधानमंत्री पद के लिए दावा पेश करने की समय सीमा समाप्त होने के साथ, नेपाल के राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल ने केपी शर्मा ओली (72) को अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है । ओली एकमात्र नेता हैं जिन्होंने नेपाली कांग्रेस के समर्थन में पद के लिए अपना दावा पेश किया । पुष्प कमल दहल के विश्वास प्रस्ताव हारने के बाद नेपाल के राष्ट्रपति पौडेल ने शुक्रवार शाम को नेपाली संसद में राजनीतिक दलों को प्रधानमंत्री के लिए दावा पेश करने के लिए बुलाया था। राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 76 (2) के अनुसार हिस्सेदारी का दावा करने का आह्वान किया था। राष्ट्रपति कार्यालय ने एक बयान में कहा, " माननीय राष्ट्रपति श्री राम चंद्र पौडेल ने नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 76 (2) के अनुसार प्रतिनिधि सभा के सदस्य श्री केपी शर्मा ओली को नेपाल का प्रधान मंत्री नियुक्त किया है। " ओली के साथ-साथ मंत्रियों के एक समूह को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा जिसके लिए पार्टियां कई दौर की चर्चा कर रही हैं। ओली और कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा ने संयुक्त रूप से शुक्रवार शाम को विश्वास मत के नतीजों के ठीक बाद यूएमएल प्रमुख को नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति को एक आवेदन पर हस्ताक्षर किए।

नेपाली कांग्रेस और छोटी पार्टियों के समर्थन से ओली ने प्रधानमंत्री पद के लिए संसद में बहुमत का दावा करते हुए 165 सांसदों के हस्ताक्षर प्रस्तुत किए थे। नेपाल के संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालने के लिए 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 138 का बहुमत प्राप्त करना अनिवार्य है। ओली उस वर्ष संविधान के लागू होने के तुरंत बाद अक्टूबर 2015 में पहली बार प्रधानमंत्री बने और अगस्त 2016 तक सत्ता में रहे। इसके अलावा, प्रधानमंत्री को अपना समर्थन साबित करने के लिए नियुक्ति के 30 दिनों के भीतर विश्वास मत प्राप्त करना भी अनिवार्य है। 2017 में आम चुनावों के बाद, ओली, जो चीन के पक्ष में लोगों के बीच राष्ट्रवादी भावना लाने में सक्षम थे, ने सरकार बनाई और फरवरी 2018 से मई 2021 तक सत्ता में रहे। संसद में सबसे बड़ी पार्टी के संसदीय नेता के रूप में दावा पेश करने के बाद ओली को मई 2021 से जुलाई 2021 तक 76 (3) के संवैधानिक प्रावधान के तहत फिर से प्रधान मंत्री नियुक्त किया गया। लगभग तीन वर्षों तक सत्ता में रहने के दौरान, ओली ने दो बार संसद को भंग कर दिया, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने एक परमादेश जारी करके बहाल कर दिया। नेपाली कांग्रेस और सीपीएन-यूएमएल ( नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी - एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) ने 2 जुलाई को मंत्रिपरिषद में क्रमशः 9 और 8 मंत्रालयों को विभाजित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। कांग्रेस प्रमुख देउबा और यूएमएल अध्यक्ष ओली के बीच 2 जुलाई को हुए सौदे के अनुसार, दोनों दल 2027 में अगले आम चुनावों तक बारी-बारी से सरकार का नेतृत्व करेंगे। लेकिन, इस सौदे को आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। (एएनआई)