बजट लीक करने के आरोप लगने के बाद नेपाल वित्त मंत्री ने छोड़ा पद, संसद के स्पीकर ने दिए जांच के आदेश

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। नेपाल के वित्त मंत्री जनार्दन शर्मा (Budget Leak in Nepal) ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. सरकार की तरफ से बजट लीक होने के मामले के आरोपों की जांच के लिए सदन में सर्वदलीय जांच समिति बनाने की बात कही गई थी. जिसके बाद स्पीकर अग्नि प्रसाद ने 11 सदस्यों की सर्वदलीय समिति के गठन की घोषणा की है. ये समिति शर्मा पर लगने वाले आरोपों की जांच करेगी. उनपर आरोप है कि उन्होंने संसद में वित्त वर्ष 2022-23 बजट को पेश करने और उसपर चर्चा होने से पहले ही 14 मई को अपने कार्यालय में दो लोगों के साथ उसपर चर्चा की थी.

ये दोनों लोग निजी बिजनेस ग्रुप से जुड़े थे. ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि शर्मा ने सीधे हस्तक्षेप कर तीन से चार बिजनेस घरानों की सुविधा के लिए कर से जुड़े प्रस्तावों को अंतिम समय में बदल दिया था. इस घटना के बाद वित्त मंत्रालय ने कहा कि जब बजट में कथित तौर पर बदलाव किए गए, उस दिन की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं है. मंत्रालय ने कहा, 'सीसीटीवी फुटेज नहीं है क्योंकि उसने 13 दिनों की संरक्षित रहने की समयसीमा को पार कर लिया है.' प्रधानमंत्री शेर बहादुर दोउबा पर दबाव बन रहा था कि अगर शर्मा अपनी मर्जी से पद नहीं छोड़ते हैं, वो वह उन्हें बर्खास्त कर दें.

पीएम दोउबा ने की अहम बैठक

देउबा ने बीती रात माओवादी पार्टी के अध्यक्ष प्रचंड, शर्मा और पूर्ण बहादुर खड़का के साथ बैठक की थी. एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा, 'शर्मा इस्तीफा देने के खिलाफ थे, लेकिन उन्हें कोई दूसरा विकल्प नहीं दिया गया.' जांच समिति ने अभी शर्तों की घोषणा नहीं की है. लेकिन मुख्य विपक्ष ने मांग की है कि बजट से जिन वरिष्ठ अधाकारियों, व्यापारिक घरानों को लाभ हुआ है और जिन्होंने अपने प्रतिनिधियों को मंत्री के पास भेजा था, उनकी भी जांच होनी चाहिए. इससे पहले इसी साल के फरवरी महीने में नेपाल के प्रधान न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर जेबी राणा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव दाखिल किया था.

नेपाल के सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों ने भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर प्रस्ताव दाखिल किया था. संसद सचिवालय के प्रवक्ता राजनाथ पांडे ने कहा था कि महाभियोग का प्रस्ताव दर्ज किया गया है. राणा को प्रतिनिधि सभा में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव दर्ज होने के बाद पद से निलंबित कर दिया गया. राणा ने दो जनवरी, 2019 को प्रधान न्यायाधीश का पद ग्रहण किया था. विधि एवं न्याय मंत्री दिलेंद्र प्रसाद बडू, नेपाली कांग्रेस के सचेतक पुष्पा भुसाल, सीपीएन-माओवादी केंद्र के सचेतक देव गुरुंग सहित सत्तारूढ़ गठबंधन के कुल 98 सांसदों ने प्रधान न्यायाधीश पर महाभियोग दर्ज किए जाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं.