Nepal काठमांडू : नेपाल और चीन ने बुधवार को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की यात्रा के दौरान 'अनुदान वित्तपोषण' की जगह 'सहायता वित्तपोषण' रखकर 'बेल्ट एंड रोड सहयोग के लिए रूपरेखा' पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्रालय ने एक्स पर कहा कि इस समझौते को नेपाल सरकार और चीन सरकार के बीच बीजिंग में आयोजित एक विशेष समारोह के दौरान औपचारिक रूप दिया गया।
"सहायता वित्तपोषण" शब्द को "अनुदान वित्तपोषण" से बदलने के बाद दोनों देशों के बीच औपचारिक रूप से समझौता हुआ। जबकि अनुदान का मतलब सब्सिडी होता है, सहायता में अनुदान और ऋण दोनों शामिल हो सकते हैं, जिससे सहायता की शर्तों में अधिक लचीलापन मिलता है।
भाषा में यह बदलाव तब आया जब चीन ने नेपाल के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के तहत परियोजनाओं को बीजिंग द्वारा वित्तपोषित किया जाना चाहिए और काठमांडू बीआरआई के तहत ऋण नहीं लेगा।
5 दिसंबर को समाप्त होने वाली ओली की चीन की आधिकारिक यात्रा के दौरान BRI समझौते ने काफी ध्यान आकर्षित किया। नेपाल के विदेश मंत्रालय (MoFA) द्वारा जारी की गई तस्वीरों के अनुसार, चीन और नेपाल के विदेश सचिवों ने रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेपाल ने 2 दिसंबर को ओली के बीजिंग रवाना होने से पहले रूपरेखा का मसौदा भेजा था। जवाब में, नेपाल और चीनी अधिकारियों ने मंगलवार को बीच का रास्ता निकालने के लिए अनौपचारिक चर्चा की। समझौते पर प्रतिक्रिया देते हुए, ओली ने एक्स पर कहा, "आज, हमने बेल्ट और रोड सहयोग के लिए रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए। चीन की मेरी आधिकारिक यात्रा समाप्त होने के साथ, मैं प्रधानमंत्री ली कियांग के साथ द्विपक्षीय वार्ता, एनपीसी के अध्यक्ष झांग लेजी के साथ चर्चा और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अत्यधिक उपयोगी बैठक पर विचार करने के लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूँ।"
इसके अलावा, प्रधान मंत्री ने कहा, "बेल्ट और रोड रूपरेखा सहयोग के तहत नेपाल-चीन आर्थिक सहयोग और मजबूत होगा।" चीन ने बाद में नेपाल द्वारा प्रस्तावित मसौदा रूपरेखा से "अनुदान वित्तपोषण" शब्द को हटा दिया, और इसे अधिक सामान्य शब्द "वित्तपोषण" से बदल दिया। चल रही चर्चाओं के बीच, नेपाली कांग्रेस के बी.आर.आई. के तहत ऋण लेने के खिलाफ रुख के कारण नेपाली सरकार ने केवल अनुदान वित्तपोषण के लिए बनाई गई परियोजनाओं की सूची तैयार की। प्रधानमंत्री के.पी. ओली और चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग के बीच बैठक के दौरान समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर नहीं हो सके।
हालांकि, नेपाली विदेश मंत्री आरज़ू राणा ने बाद में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इन वार्ताओं के दौरान, चीनी पक्ष ने प्रस्ताव दिया कि कुछ बी.आर.आई. परियोजनाओं को ऋण के माध्यम से वित्तपोषित किया जाए, लेकिन नेपाल द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया। नेपाल प्रतिनिधिमंडल के एक अधिकारी के अनुसार, विभिन्न विकल्पों पर आगे की आंतरिक चर्चा हुई। मुख्य बिंदुओं में से एक यह था कि क्या "अनुदान" को "सहायता" से बदला जाए, जिस पर अंततः सहमति बनी। 3 दिसंबर को देर रात नेपाल और चीन द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में संकेत दिया गया कि "दोनों पक्षों ने ट्रांस-हिमालयन मल्टी-डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क (टी.एच.एम.डी.सी.एन.) की स्थापना और दोनों सरकारों के बीच बेल्ट एंड रोड सहयोग के ढांचे पर समझौता ज्ञापन पर जल्द से जल्द हस्ताक्षर करने की इच्छा व्यक्त की है।" (ए.एन.आई.)