नेपाल: (एनबीए) के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधान न्यायाधीश की तत्काल नियुक्ति की आवश्यकता पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए आज प्रधान मंत्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' से मुलाकात की।
एनबीए के पदाधिकारियों, पूर्व पदाधिकारियों, और इसकी काठमांडू घाटी स्थित इकाइयों के अध्यक्षों और अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से तुरंत संवैधानिक परिषद की बैठक आयोजित करने और मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का आग्रह किया। उन्होंने सरकार को याद दिलाया कि एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने 14 महीने तक न्यायपालिका का नेतृत्व किया था। बैठक के दौरान, प्रधान मंत्री ने लोकतंत्र, संविधान और न्याय प्रणाली के सुधार के संरक्षण और प्रचार में योगदान के लिए एनबीए की भूमिका की प्रशंसा की। एनबीए के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे के मुताबिक प्रधानमंत्री के सरकारी आवास बालुवातार में हुई बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने संसदीय सुनवाई समिति के गठन के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री से चर्चा की. जवाब में, प्रधान मंत्री ने कहा कि वह जल्द ही संवैधानिक परिषद के अधिकारियों के साथ एनबीए द्वारा उठाए गए मुद्दों पर चर्चा के लिए बैठेंगे, एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पहल करने का वादा किया।