Trump के परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने के दावे के बाद विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान पर निशाना साधा

World विश्व: विदेश मंत्रालय (MEA) ने शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया टिप्पणी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने की बात कही थी, पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह की कार्रवाइयाँ इस्लामाबाद के गुप्त और अवैध परमाणु प्रसार के लंबे इतिहास के अनुरूप हैं।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता के दौरान कहा, "गुप्त और अवैध परमाणु गतिविधियाँ पाकिस्तान के इतिहास के अनुरूप हैं, जो दशकों से तस्करी, निर्यात नियंत्रण उल्लंघनों, गुप्त साझेदारियों, ए.क्यू. खान नेटवर्क और आगे प्रसार पर केंद्रित है।"

उन्होंने आगे कहा, "भारत ने हमेशा अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तान के इन पहलुओं की ओर आकर्षित किया है। इस पृष्ठभूमि में, हमने पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणी पर ध्यान दिया है।"

पाकिस्तान के कथित परमाणु परीक्षण पर ट्रंप की नवीनतम टिप्पणी ने वैश्विक सुरक्षा और शीत युद्ध-शैली की हथियारों की होड़ की संभावित वापसी को लेकर चिंताओं को फिर से जगा दिया है। उनकी यह टिप्पणी युद्ध विभाग को अमेरिकी परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने का आदेश देने के तुरंत बाद आई है। यह एक ऐसा कदम है जो दशकों से नहीं देखा गया है और जिसने रूस और चीन के साथ परमाणु प्रतिस्पर्धा बढ़ने की आशंकाएँ बढ़ा दी हैं।

ट्रंप ने अपने फैसले को यह दावा करके उचित ठहराया कि पाकिस्तान और उत्तर कोरिया जैसे देश भी अपने परमाणु परीक्षण कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। सीबीएस के 60 मिनट्स पर दिए अपने साक्षात्कार में, राष्ट्रपति ने कहा, "रूस और चीन परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन वे इस बारे में बात नहीं करते... निश्चित रूप से उत्तर कोरिया परीक्षण कर रहा है। पाकिस्तान परीक्षण कर रहा है।" उन्होंने अपने पहले के इस दावे को भी दोहराया कि भारत और पाकिस्तान दोनों इस साल की शुरुआत में "परमाणु युद्ध के कगार पर" थे, जिसे उन्होंने टालने का दावा किया था।

जवाब में, एक वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारी ने सीबीएस न्यूज़ को बताया कि उनका देश "परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने वाला पहला देश नहीं होगा," और आगे कहा, "पाकिस्तान परमाणु परीक्षण करने वाला पहला देश नहीं था और न ही परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करने वाला पहला देश होगा।"

पाकिस्तान ने पहली बार मई 1998 में बलूचिस्तान के चगाई हिल्स में भूमिगत परीक्षणों की एक श्रृंखला आयोजित करके परमाणु क्लब में प्रवेश किया, जिसका कोड नाम चगाई-I था। ये परीक्षण डॉ. अब्दुल कादिर खान की विशेषज्ञता पर आधारित थे, जो एक धातुकर्मी थे और जिन्होंने यूरोप से परमाणु तकनीक चुराकर कुख्यात रूप से ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों को परमाणु जानकारी प्रदान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय प्रसार नेटवर्क चलाया।

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की वर्ष 2025 की वार्षिक पुस्तक के अनुसार, पाकिस्तान के पास अब अनुमानित 170 परमाणु हथियार हैं। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि देश नई मिसाइल वितरण प्रणालियों का विकास और विखंडनीय सामग्री का उत्पादन जारी रखे हुए है, जो पारदर्शिता या विश्वसनीय निगरानी तंत्र के बिना अपने शस्त्रागार के निरंतर विस्तार को उजागर करता है।

इसके विपरीत, भारत ने कहीं अधिक जिम्मेदार और पारदर्शी परमाणु नीति का पालन किया है। 1974 में अपना पहला परीक्षण और 1998 में पोखरण-II श्रृंखला के परीक्षण के बाद, भारत ने "विश्वसनीय न्यूनतम निवारण" के सिद्धांत और घोषित "पहले प्रयोग न करने" की नीति को बनाए रखा है। पाकिस्तान के विपरीत, भारत ने स्वेच्छा से आगे परमाणु परीक्षण करने से परहेज किया है, जिससे रणनीतिक संयम और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति उसकी प्रतिबद्धता और मज़बूत हुई है।