Moscow, मॉस्को : रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने वैश्विक मामलों में ब्रिक्स मंच के बढ़ते महत्व के साथ-साथ ब्लॉक की भविष्य की दिशा और भारत की अध्यक्षता में 2026 के लिए समूह से अपेक्षित प्राथमिकताओं की रूपरेखा प्रस्तुत की। टीवी ब्रिक्स के साथ एक साक्षात्कार में, रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि रूस की विदेश नीति के परिणामों का आकलन करना अंततः देश के नेतृत्व, विशेष रूप से रूसी राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है, जो संविधान के तहत रणनीतिक प्राथमिकताओं का निर्धारण करते हैं।
टीवी ब्रिक्स की रिपोर्ट के अनुसार , मार्च 2023 में अपनाई गई वर्तमान विदेश नीति अवधारणा, उन गहरे और स्थायी वैश्विक परिवर्तनों को दर्शाती है जो रूस की राजनयिक और आर्थिक गतिविधियों को लगातार आकार दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि रूस उच्चतम राजनीतिक स्तर पर हुए ठोस समझौतों के माध्यम से साझेदार देशों के साथ मिलकर काम करता है। इनमें व्यापार और निवेश का विस्तार करना, वैज्ञानिक सहयोग को मजबूत करना और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में समन्वय स्थापित करना शामिल है। सीआईएस, यूरेशियन आर्थिक संघ, सीएसटीओ और व्यापक सोवियत-बाद के क्षेत्र सहित क्षेत्रीय ढांचों पर विशेष ध्यान दिया जाता है।
टीवी ब्रिक्स की रिपोर्ट के अनुसार, इस तरह के दीर्घकालिक, व्यवस्थित सहयोग का उद्देश्य व्यावहारिक और साझा लाभ सुनिश्चित करना है। मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया बहुध्रुवीयता की ओर एक निर्णायक परिवर्तन से गुजर रही है। शीत युद्ध की द्विध्रुवीय संरचना या पश्चिमी नेतृत्व वाले एकध्रुवीय प्रभुत्व की संक्षिप्त अवधि के विपरीत, आज की अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कई उभरते प्रभाव केंद्रों द्वारा चिह्नित है।
चीन, भारत और ब्राजील जैसे देश प्रमुखता प्राप्त कर रहे हैं, जबकि अफ्रीकी देश अपने संसाधनों और औद्योगिक विकास पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। ये घटनाक्रम तीव्र प्रतिस्पर्धा के बीच वैश्विक शक्ति, वित्त और राजनीति को नया आकार दे रहे हैं।
उन्होंने तर्क दिया कि पश्चिमी देश अपनी पूर्व प्रभुत्वता को छोड़ने के लिए अनिच्छुक हैं और अक्सर प्रतिद्वंद्वियों को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबंधात्मक उपायों का सहारा लेते हैं। ट्रंप प्रशासन के तहत, ऐसी नीतियां और अधिक स्पष्ट हो गईं, जिनमें रूसी ऊर्जा कंपनियों को लक्षित करने वाले प्रतिबंध और भारत तथा अन्य ब्रिक्स सदस्यों जैसे साझेदारों के साथ मॉस्को के व्यापार और रक्षा संबंधों को सीमित करने के प्रयास शामिल हैं।
लावरोव ने खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के साथ-साथ डिजिटल और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सुरक्षा उपायों पर भारत के विशेष ध्यान को रेखांकित किया। उन्होंने आगामी कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की भारत की पहल का स्वागत करते हुए, विशेष रूप से सुरक्षा और सैन्य संदर्भों में, एआई के लिए अंतरराष्ट्रीय मानदंड स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया। पारदर्शिता आवश्यक है, लेकिन ब्रिक्स देश अपनी संप्रभुता पर किसी भी प्रकार की रोक का विरोध करेंगे।
उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि भारत की आगामी अध्यक्षता एक दूरदर्शी और व्यावहारिक एजेंडा प्रस्तुत करती है और रूस इन प्रयासों को पूर्ण समर्थन देने का इरादा रखता है।