जो बाइडेन को US सुप्रीम कोर्ट से झटका, लगाई इस पर रोक

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट (US Supreme Court) ने गुरुवार को 'सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल' को कोविड महामारी के दौरान किराएदारों को बेदखल करने पर संघीय रोक लागू करने से रोक दिया. अदालत ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि सरकार की कार्रवाई में उचित कानूनी आधार की कमी है. इस तरह ये जो बाइडेन (Joe Biden) प्रशासन के प्रयास की हार है. अगस्त की शुरुआत में लगाया गया वर्तमान 'स्थगन' अक्टूबर की शुरुआत में समाप्त होने वाला था. इसके तहत किरायदारों को घरों से बाहर नहीं निकाला जा सकता था. इसे लेकर काफी विवाद भी खड़ा हुआ.

वहीं, सरकार के इस फैसले को मकान मालिकों ने चुनौती दी और कहा कि CDC के पास इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई अधिकार नहीं है. मकान मालिकों ने अपने तर्क में कहा कि वे हर महीने 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर का घाटा उठा रहे हैं. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दर्ज अपनी फाइलिंग में कहा कि कांग्रेस ने कभी भी CDC को उतनी शक्ति नहीं दी, जितनी वह दावा करती है. एक अनसाइन्ड ओपिनियन में सुप्रीम कोर्ट के छह न्यायाधीशों ने सहमति व्यक्त की. इस ओपिनियन में कहा गया कि ये अलग बात होती अगर कांग्रेस ने CDC को इस तरह की कार्रवाई को लेकर अधिकृत किया होता.

मार्च 2020 में लगाया गयी पहली रोक

इसमें कहा गया कि लेकिन ऐसा नहीं हुआ है. CDC ने एक दशक पुराने कानून के तहत किराएदारों को बाहर नहीं निकालने जाने पर एक राष्ट्रव्यापी रोक लगा दी. कांग्रेस ने मार्च 2020 में पहले कोरोनावायरस प्रोत्साहन बिल 'केयर्स एक्ट' के हिस्से के रूप में किराएदारों को बाहर नहीं निकालने परर पहली रोक लगाई. जब वह समाप्त हो गया, तो CDC ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के निर्देश पर अपनी स्वयं की मोहलत जारी की, जिसे जुलाई के अंत तक बढ़ा दिया गया था. मकान मालिकों द्वारा लाए गए एक मुकदमे पर कार्रवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के सदस्यों ने जून में इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.