Japan टोक्यो : जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने मंगलवार को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शोक संदेश भेजा है। इशिबा ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों की संख्या पर दुख और गुस्सा जताया और हमले की निंदा की। उन्होंने जान गंवाने वाले लोगों और उनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की।
जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा साझा किए गए बयान के अनुसार, जापान के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को भेजे अपने संदेश में कहा, "मैं कश्मीर में कल किए गए आतंकवादी हमले में बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने पर बहुत दुखी और क्रोधित हूं। मैं इस तरह के क्रूर हमले की कड़ी निंदा करता हूं। जापानी सरकार और लोगों की ओर से, मैं उन लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने अपनी जान गंवाई और उनके शोक संतप्त परिवारों के साथ-साथ घायलों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं।" शिगेरू इशिबा ने कहा कि आतंकवाद को किसी भी कारण से उचित नहीं ठहराया जा सकता है और उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। उन्होंने भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए जापान की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
उन्होंने कहा, "आतंकवाद को किसी भी कारण से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। जापान आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करता है। जापान भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है।" बुधवार को हुई कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी (CCS) की बैठक में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक मारे गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीसीएस की बैठक की अध्यक्षता की, जो दो घंटे से अधिक समय तक चली। एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि सीसीएस ने हमले की कड़े शब्दों में निंदा की, पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा व्यक्त की।
मिस्री ने कहा, "22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बारे में सीसीएस को विस्तार से जानकारी दी गई, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक मारे गए थे। कई अन्य घायल हुए थे।" उन्होंने कहा कि दुनिया भर की कई सरकारों से समर्थन और एकजुटता की मजबूत अभिव्यक्ति मिली है, जिन्होंने इस आतंकवादी हमले की स्पष्ट रूप से निंदा की है। उन्होंने कहा, "सीसीएस ने ऐसी भावनाओं के लिए अपनी प्रशंसा दर्ज की, जो आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता को दर्शाती है।"
मिस्री ने कहा कि सीसीएस को दी गई ब्रीफिंग में आतंकवादी हमले के सीमा पार संबंधों को सामने लाया गया। यह नोट किया गया कि यह हमला केंद्र शासित प्रदेश में चुनावों के सफल आयोजन और आर्थिक विकास और विकास की दिशा में इसकी निरंतर प्रगति के मद्देनजर हुआ। सीसीएस ने सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने के लिए कई कदम उठाने का निर्णय लिया। मिसरी ने कहा कि 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया जाएगा और अटारी में एकीकृत चेकपोस्ट को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा।
नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया गया है और उनके पास भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय है। उन्होंने कहा कि उच्चायोगों की कुल संख्या वर्तमान 55 से घटाकर 30 कर दी जाएगी, जिसे 1 मई, 2025 तक लागू किया जाएगा। "इस आतंकवादी हमले की गंभीरता को पहचानते हुए, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति (CCS) ने निम्नलिखित उपायों पर निर्णय लिया - 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से तब तक स्थगित रखा जाएगा जब तक कि पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद के लिए अपने समर्थन को त्याग नहीं देता। 2) एकीकृत चेकपोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाएगा। जो लोग वैध समर्थन के साथ सीमा पार कर चुके हैं, वे 1 मई, 2025 से पहले उस मार्ग से वापस आ सकते हैं," मिसरी ने कहा।
उन्होंने कहा, "पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी एसपीईएस वीजा को रद्द माना जाएगा। एसपीईएस वीजा के तहत भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक के पास भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया है। उनके पास भारत छोड़ने के लिए एक सप्ताह का समय है।" (एएनआई)