World वर्ल्ड: जापान सरकार ने अपनी वार्षिक आर्थिक और वित्तीय नीतियों के मसौदे में कर कटौती को लेकर दूरी बनाई है। मसौदे में कहा गया है कि घरेलू परिवारों की आय बढ़ाने का लक्ष्य वेतन वृद्धि के जरिए हासिल किया जाएगा, न कि करों में कटौती से। जुलाई में होने वाले ऊपरी सदन चुनाव के चलते बढ़ती महंगाई से परेशान जनता के लिए करों में छूट की मांग तेज हो रही है।
विपक्षी दलों ने खाद्य पदार्थों पर लगने वाले 8% उपभोग कर को अस्थायी रूप से खत्म करने की मांग की है, ताकि अमेरिकी टैरिफ और महंगाई के प्रभाव को कम किया जा सके। सरकार के सहयोगी दल कोमेटो ने भी इस मुद्दे पर चर्चा की है, लेकिन चुनावी घोषणा-पत्र में इसे शामिल नहीं किया गया।प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने कर कटौती का विरोध किया है।