नई दिल्ली: एक व्यक्ति को तलाक देने से इनकार करने के पारिवारिक अदालत के आदेश को रद्द करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में स्पष्ट किया कि पत्नी से घर का काम करने की अपेक्षा करना क्रूरता नहीं है। यह फैसला न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने सुनाया, जो एक परिवार अदालत के फैसले के खिलाफ एक व्यक्ति द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने उसकी पत्नी द्वारा कथित क्रूरता पर विवाह विच्छेद के उसके अनुरोध को खारिज कर दिया था।
पीठ ने शादी के साथ आने वाली साझा जिम्मेदारियों पर जोर देते हुए कहा कि एक पत्नी द्वारा अपने घर के लिए किए गए कार्य प्यार और स्नेह से उत्पन्न होते हैं और इसकी तुलना नौकरानी के काम से नहीं की जानी चाहिए। अदालत के अनुसार, पत्नी से घरेलू कर्तव्यों का प्रबंधन करने की अपेक्षा जिम्मेदारियों के पारंपरिक विभाजन के अंतर्गत आती है और इसे क्रूरता के रूप में नहीं देखा जा सकता है।
पारिवारिक अदालत के फैसले को रद्द करने और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(ia) के तहत क्रूरता के अन्य आधारों पर पति को तलाक देने के बावजूद, घरेलू कामकाज पर अदालत की टिप्पणी ने भूमिकाओं के संतुलन की ओर ध्यान आकर्षित किया। शादी। 2007 में शादी करने वाले और 2008 में पैदा हुए बेटे के माता-पिता बनने वाले इस जोड़े ने शुरू से ही तनावपूर्ण रिश्ते का अनुभव किया।
पति ने पत्नी पर घरेलू कर्तव्यों को निभाने में अनिच्छा और अपने परिवार के साथ घुलने-मिलने में विफल रहने का आरोप लगाया, महिला का दावा है कि उसके योगदान की सराहना नहीं की गई। पीठ ने शादी को बचाने के लिए पति के प्रयासों पर गौर किया, जिसमें अपनी पत्नी को खुश करने के लिए अलग आवास की व्यवस्था करना भी शामिल था। हालाँकि, अदालत ने पाया कि अपने माता-पिता के साथ रहने के लिए उसका बार-बार जाना वैवाहिक एकता को बनाए रखने में अनिच्छा और पति को अपने बेटे के साथ साझा जीवन से वंचित करने का संकेत देता है।