Israel इज़राइल : इस्तांबुल के मुख्य लोक अभियोजक कार्यालय ने गाजा युद्ध के सिलसिले में "नरसंहार" के आरोप में इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित 37 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। तुर्किये टुडे अखबार में उद्धृत अभियोजक कार्यालय के एक प्रेस बयान के अनुसार, जिन लोगों के नाम हैं उनमें रक्षा मंत्री इज़राइल काट्ज़, आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ इयाल ज़मीर और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन-ग्वीर शामिल हैं।
अभियोजक कार्यालय ने कथित तौर पर दावा किया है कि इज़राइल हमास के खिलाफ अपने युद्ध के दौरान "गाजा पट्टी में नागरिकों को व्यवस्थित रूप से निशाना बना रहा है", जो आतंकवादी समूह द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को इज़राइली नागरिकों पर किए गए अत्याचारों के बाद शुरू हुआ था। वारंट में युद्ध के शुरुआती दिनों की विशिष्ट घटनाओं का हवाला दिया गया है, जिसमें 17 अक्टूबर 2023 को अल-अहली बैपटिस्ट अस्पताल में हुई घटना भी शामिल है। इज़राइली और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने निष्कर्ष निकाला है कि यह फ़िलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद आतंकवादी समूह द्वारा एक असफल रॉकेट प्रक्षेपण का परिणाम था।
इज़राइल नागरिकों को निशाना बनाने के सभी दावों का खंडन करता है। वह नियमित रूप से हमलों से पहले गैर-लड़ाकों को निकालने और मानवीय सहायता के प्रवाह को सुगम बनाने के अपने प्रयासों को सबूत के तौर पर उद्धृत करता है। तुर्की के राष्ट्रपति आतंकवादी समूह हमास के मुखर समर्थक हैं। इस्तांबुल के मुख्य लोक अभियोजक ने अतीत में पत्रकारों और राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन के राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ दर्जनों गिरफ्तारी वारंट भी जारी किए हैं, जिनमें सबसे प्रमुख विपक्षी नेता एक्रेम इमामोग्लू हैं, जिन पर वर्तमान में "देशद्रोह के आरोप" में मुकदमा चल रहा है।
गौरतलब है कि तुर्की पर स्वयं 1915 और 1923 के बीच अपनी अर्मेनियाई आबादी के खिलाफ नरसंहार करने का आरोप लगाया गया है, इस दौरान 15 लाख अर्मेनियाई लोगों को या तो मार डाला गया या भूख से मरने के लिए छोड़ दिया गया। तुर्की में शेष 5,00,000 अर्मेनियाई (कुल आबादी का केवल 25%) रूस भाग गए। अमेरिका, कनाडा, अधिकांश यूरोपीय संघ के देश, रूस और अन्य देश अर्मेनियाई नरसंहार को आधिकारिक तौर पर मान्यता देते हैं, जबकि ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य देश, मुख्यतः तुर्की के प्रतिशोध के डर से, इसे मान्यता नहीं देते हैं। इज़राइल का भी यही हाल है। हालाँकि, अगस्त 2025 में, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने व्यक्तिगत रूप से नरसंहार को मान्यता दी, हालाँकि यह किसी भी प्रकार की आधिकारिक मान्यता नहीं है।