Jerusalem: इज़राइल ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत की सलाहकार राय को "स्पष्ट रूप से खारिज" कर दिया है, जिसमें गाजा में सहायता को प्रतिबंधित करने के लिए देश को फटकार लगाई गई थी, इसे " इज़राइल के खिलाफ राजनीतिक उपाय लागू करने का एक और राजनीतिक प्रयास " कहा गया है। " इज़राइल ने आईसीजे की 'सलाहकार राय' को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया, जो कि यूएनआरडब्ल्यूए के संबंध में शुरू से ही पूरी तरह से अनुमानित थी। यह "अंतर्राष्ट्रीय कानून" की आड़ में इज़राइल के खिलाफ राजनीतिक उपाय लागू करने का एक और राजनीतिक प्रयास है," इज़राइली विदेश मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा।
संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत की आलोचना करते हुए, इज़राइल ने दावा किया कि फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) "आतंकवादी गतिविधियों से ग्रस्त" है, और संगठन के कुछ कर्मचारी 7 अक्टूबर के हमले में "सीधे" भाग ले रहे हैं, जिसके कारण कई इज़राइली लोगों का अपहरण हुआ । पोस्ट में लिखा गया है, "आज की आईसीजे सलाहकार राय में यूएनआरडब्ल्यूए की आतंकवादी गतिविधियों पर प्रकाश डाला जाना चाहिए था: यूएनआरडब्ल्यूए के कर्मचारियों ने 7 अक्टूबर के नरसंहार में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था और वे हमास के आतंकवादी अभियानों में सहायता करते रहे हैं - और यह सब संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में हो रहा है। यूएनआरडब्ल्यूए के भीतर हमास की आतंकवादी गतिविधियां 7 अक्टूबर के नरसंहार से पहले, नरसंहार के दौरान और नरसंहार के बाद भी जारी रहीं।"
इजराइल ने आगे कहा कि संयुक्त राष्ट्र (यूएन) को "व्यापक सबूत" उपलब्ध कराए गए थे, जो साबित करते थे कि हमास ने संगठन में घुसपैठ की है, लेकिन इस मामले की कभी पूरी तरह से जांच नहीं की गई।
पोस्ट में आगे कहा गया है, " इज़राइल ने संयुक्त राष्ट्र को यूएनआरडब्ल्यूए में हमास की घुसपैठ साबित करने वाले व्यापक सबूत मुहैया कराए , लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने उस घुसपैठ की पूरी सीमा की कभी जांच नहीं की। आज भी, यूएनआरडब्ल्यूए में 1,400 से ज़्यादा हमास कार्यकर्ता कार्यरत हैं। इज़राइल ऐसे किसी संगठन के साथ सहयोग नहीं करेगा जो आतंकवादी गतिविधियों से ग्रस्त है।"
इजराइल ने कहा कि वह अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का पालन करता है, लेकिन इसके राजनीतिकरण को अस्वीकार करता है, जो इजराइल राज्य को नुकसान पहुंचाता है ।
सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार , संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने बुधवार (स्थानीय समय) को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें युद्ध के दौरान गाजा में सहायता पर प्रतिबंध लगाने के लिए इजरायल को फटकार लगाई गई।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक कब्ज़ाकारी शक्ति होने के नाते, इज़राइल गाज़ा में मानवीय सहायता पहुँचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने के लिए बाध्य है। यह फैसला इस साल की शुरुआत में फ़िलिस्तीनी क्षेत्र पर इज़राइल द्वारा लगाई गई नाकेबंदी की एक महत्वपूर्ण निंदा है।
आईसीजे ने यह भी कहा कि फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी (यूएनआरडब्ल्यूए) ने निष्पक्षता नियमों का उल्लंघन नहीं किया है, इसलिए उसके राहत प्रयासों में सहयोग किया जाना चाहिए।
आईसीजे के न्यायाधीश इवासावा युजी ने अपनी राय देते हुए कहा, "कब्जा करने वाली शक्ति कभी भी कब्जे वाले क्षेत्र में सभी मानवीय गतिविधियों के सामान्य निलंबन को उचित ठहराने के लिए सुरक्षा कारणों का हवाला नहीं दे सकती है।"
हालांकि, सीएनएन ने बताया कि दी गई सलाहकार राय बाध्यकारी नहीं है, लेकिन फिर भी इससे इजरायल पर सहायता एजेंसियों के साथ सहयोग करने के लिए दबाव पड़ने की उम्मीद है।