इस्लामाबाद के वकीलों ने जजों के तबादले के विरोध में हड़ताल और बहिष्कार की घोषणा की

Islamabad: इस्लामाबाद में तीन बार काउंसिल के वकीलों ने न्यायाधीशों के स्थानांतरण का विरोध करते हुए हड़ताल और उच्च न्यायालय की कार्यवाही का बहिष्कार करने की घोषणा की है, जिसे उन्होंने "दुर्भावनापूर्ण" और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर "हमला" करार दिया है, जैसा कि जियो न्यूज ने बताया है।

इस्लामाबाद बार काउंसिल (आईबीसी), इस्लामाबाद उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (आईएचसीबीए) और इस्लामाबाद जिला बार एसोसिएशन (आईडीबीए) ने सोमवार से उच्च न्यायालय और जिला अदालतों दोनों की कार्यवाही का बहिष्कार करने का फैसला किया है। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटनाक्रम राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी द्वारा तीन न्यायाधीशों को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में स्थानांतरित करने के बाद हुआ है, इस अटकल के बीच कि उनमें से एक को मुख्य न्यायाधीश चुना जाएगा।

कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, लाहौर उच्च न्यायालय से न्यायमूर्ति सरफराज डोगर, सिंध उच्च न्यायालय से न्यायमूर्ति खादिम हुसैन सूमरो और बलूचिस्तान उच्च न्यायालय से न्यायमूर्ति मुहम्मद आसिफ को संघीय क्षेत्र की अदालत में स्थानांतरित किया गया।आज के प्रस्ताव में तीनों बार काउंसिल ने इन तीनों जजों के तबादले को चुनौती देने का फैसला किया है। उन्होंने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति को भी स्थगित किया जाना चाहिए।

जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को वकीलों का सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा।आईबीसी के उपाध्यक्ष अलीम खान अब्बासी ने कहा: "हम आईएचसी में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में अधिसूचना को अस्वीकार करते हैं।"उन्होंने कहा कि वकील सोमवार को एक ऐतिहासिक सम्मेलन आयोजित करेंगे, उन्होंने कहा कि उन्हें आईएचसी में न्यायाधीशों की नई नियुक्ति और अगले सप्ताह होने वाली न्यायिक आयोग की बैठक के पीछे दुर्भावना की बू आ रही है, जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार।

राष्ट्रपति जरदारी का यह निर्णय इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के पांच न्यायाधीशों द्वारा इसके खिलाफ अनुरोध किए जाने के बाद आया है। पांच आईएचसी न्यायाधीशों ने पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश याह्या अफरीदी को पत्र लिखकर हाल ही में मीडिया रिपोर्टों पर चिंता व्यक्त की थी, जिसमें दावा किया गया था कि संघीय क्षेत्र की अदालत के मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए एक स्थानांतरित न्यायाधीश पर विचार किया जाएगा।जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, तारिक महमूद जहांगीरी, बाबर सत्तार, सरदार इजाज इशाक खान और समन रफत इम्तियाज द्वारा हस्ताक्षरित पत्र सीजेपी याह्या अफरीदी, आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक, एलएचसी के मुख्य न्यायाधीश आलिया नीलम और एसएचसी के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद शफी सिद्दीकी को संबोधित था। (एएनआई)