Tehran तेहरान : ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान के परमाणु मुद्दे के लिए 2025 महत्वपूर्ण वर्ष होगा। ईरान के शीर्ष राजनयिक ने संवाददाताओं से बातचीत में यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि चीनी अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान ईरान के परमाणु मुद्दे सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई और विचारों का आदान-प्रदान किया गया। अराघची ने यह भी कहा कि उन्होंने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों तथा अफगानिस्तान, सीरिया, गाजा और लेबनान से संबंधित आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन के साथ वाणिज्यिक, आर्थिक, सुरक्षा और ऊर्जा सहित सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में इस्लामी गणराज्य ईरान द्वारा दिए गए प्रस्तावों की समीक्षा की गई। आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे अराघची ने शनिवार को चीन का दौरा किया और अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की। अपनी बैठक के दौरान, दोनों पक्षों ने अपने देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने और विकसित करने की तीव्र इच्छा व्यक्त की।
उन्होंने अर्थव्यवस्था, व्यापार, निवेश, ऊर्जा और परिवहन जैसे क्षेत्रों में अपने संबंधों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की, द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग योजना के ढांचे के भीतर सहयोग का विस्तार करने के तरीकों पर चर्चा की। एशिया में दो प्राचीन सभ्यताओं के रूप में ईरान और चीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे और मजबूत संबंधों का जिक्र करते हुए, अराघची ने जोर देकर कहा कि इस्लामी गणराज्य ईरान चीन के साथ सहयोग के प्रचुर अवसरों का उपयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है और 25 वर्षीय योजना को विभिन्न क्षेत्रों में संबंधों को बढ़ाने के लिए एक मजबूत आधार के रूप में देखता है।
इस बीच, चीनी विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए चीनी नेताओं की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए, पश्चिम एशिया में एक सक्रिय और प्रभावशाली शक्ति के रूप में ईरान की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। दोनों पक्षों ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में वर्तमान सुरक्षा और राजनीतिक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की और अपने दृष्टिकोण साझा किए। इस्लामी गणराज्य ईरान और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के विदेश मंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया कि मध्य पूर्व उसके लोगों का क्षेत्र है और इसे अपने भू-राजनीतिक लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने की चाह रखने वाले बाहरी अभिनेताओं द्वारा विनाशकारी हस्तक्षेप के अधीन नहीं किया जाना चाहिए।