इमरान खान के आजादी मार्च पर अंतरिम जमानत 30 जुलाई तक बढ़ाई गई

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। इस्लामाबाद की एक स्थानीय अदालत ने इमरान खान की पार्टी की "आजादी मार्च" के दौरान हिंसा और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से संबंधित 11 मामलों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान की अंतरिम जमानत 30 जुलाई तक बढ़ा दी है। मार्च" मई में पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए आवेदन किया था। इमरान खान का "आजादी मार्च" 25 मई को आयोजित किया गया था जहां प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग किया था। डान अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, इमरान और उनकी पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ इस्लामाबाद के कई पुलिस थानों में राजधानी में तोड़फोड़ के आरोप में कई मामले दर्ज किए गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के प्रदर्शनकारी उस दिन सेक्टर जी-9 और एच-9 के बीच निर्धारित स्थल के बजाय पीटीआई अध्यक्ष के "निर्देशों" पर सीधे डी-चौक की ओर भागे और राजधानी में तोड़फोड़ की।

इसके अलावा जासूसी एजेंसियों की ओर से पाकिस्तान की शीर्ष अदालत के समक्ष सीलबंद रिपोर्ट भी पेश की गई। रिपोर्ट में 25 मई के बाद का विवरण दिया गया है। इसमें बताया गया कि दो अस्पतालों में 26 लोगों का इलाज किया गया और बाद में उन्हें छुट्टी दे दी गई, जबकि 19 मामलों में 77 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, घटना के दौरान कोई हताहत नहीं हुआ। आजादी मार्च को शांतिपूर्ण प्रदर्शन बताते हुए, अपदस्थ नेता इमरान खान ने वर्तमान सरकार से अत्यधिक बल प्रयोग, आंसू गैस के रासायनिक गोले, लाठीचार्ज, फायरिंग, गोलाबारी, रबर की गोलियों और बन्दूक के उपयोग का आह्वान किया था।

हालांकि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की एक आतंकवाद निरोधी अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी से जुड़े एक दर्जन नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने एक ट्वीट कर पूछा, "सरकार ने पाकिस्तान को एक पुलिस राज्य बना दिया है। उन्होंने पहले आतंकवाद के लिए राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर मुकदमा चलाया और अब 17 पीटीआई नेताओं के लिए गिरफ्तारी वारंट प्राप्त किया है। अगर सरकार आतंकवाद के मामले बना रही है, तो क्या लोग भूल जाएंगे कि आटा कितना महंगा हो गया है?