नई दिल्ली: भारत-ताइवान के रिश्ते सावधानी वाले कमर्शियल रिश्तों से एक स्ट्रक्चर्ड पार्टनरशिप में बदल रहे हैं, जिसमें टेक्नोलॉजी, लेबर मोबिलिटी और सप्लाई चेन शामिल हैं। भारत ने अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी को ताइवान की न्यू साउथबाउंड पॉलिसी के साथ जोड़कर ताइवान को अपने इंडस्ट्रियल बदलाव और जियोपॉलिटिकल सप्लाई चेन रिस्क को कम करने में एक अहम पार्टनर बनाया है। नतीजतन, ताइवान की ऑर्गनाइज़ेशन फॉर रिसर्च ऑन चाइना एंड एशिया के एक आर्टिकल के मुताबिक, भारत की ताइवान पॉलिसी अब सिर्फ़ चीन से प्रभावित होने के बजाय, इंडो-पैसिफिक में टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी, सप्लाई चेन रेजिलिएंस और स्ट्रेटेजिक बातों से तेज़ी से बन रही है।
आर्टिकल में कहा गया है, "पहले, ताइपे के साथ नई दिल्ली का जुड़ाव एक सावधानी भरा बैलेंसिंग एक्ट था, जो अक्सर बीजिंग के साथ भारत की टेरिटोरियल सेंसिटिविटी और एक रिएक्टिव क्रॉस-स्ट्रेट पॉलिसी की वजह से रुक जाता था।"
हालांकि, जो कभी एक सावधानी भरा और ज़्यादातर कमर्शियल रिश्ता था, वह अब टेक्नोलॉजी, लेबर मोबिलिटी, एजुकेशन और सप्लाई चेन तक फैली एक स्ट्रक्चर्ड पार्टनरशिप में बदल रहा है, जिससे भारत का स्ट्रेटेजिक बैंडविड्थ बढ़ रहा है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी (AEP) को ताइवान की न्यू साउथबाउंड पॉलिसी (NSP) के साथ स्ट्रेटेजिक तरीके से मिलाकर, भारत ताइवान को एक कैपेबिलिटी प्रोवाइडर के तौर पर देख रहा है जो घरेलू इंडस्ट्रियल बदलाव में मदद कर सकता है और जियोपॉलिटिकल सप्लाई शॉक्स के खतरे को कम कर सकता है।
भारत की ताइवान पॉलिसी अब सिर्फ उसके चीन के हिसाब से नहीं बनी है; यह टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी, सप्लाई चेन रेजिलिएंस और इंडो-पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स में स्ट्रेटेजिक पोज़िशनिंग से तेजी से बन रही है।
आर्टिकल में कहा गया है कि ताइवान की टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज़ और भारत के मार्केट स्केल के बीच कॉम्प्लिमेंट्री एक ज़्यादा रेजिलिएंट रीजनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के उभरने में मदद करती है, जो चीन के सप्लाई चेन डोमिनेंस से कम सेंसिटिव है।
यह जनवरी 2026 में ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर (TECC) और मिज़ोरम सरकार के बीच टैलेंटेड लेबर एग्रीमेंट पर साइन होने को इस सिग्नल के तौर पर हाईलाइट करता है कि भारत-ताइवान पार्टनरशिप सिर्फ इकोनॉमिक बयानबाजी से आगे बढ़कर डीप स्ट्रक्चरल इंटीग्रेशन में बदल गई है।
2024 में मुंबई में तीसरे ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर (TECC) की स्थापना, ताइवान को लेकर बीजिंग की सेंसिटिविटी के बावजूद, सोच-समझकर किए गए विस्तार का एक उदाहरण है। भारत ने लगातार यह तर्क दिया है कि ताइवान पर उसकी पॉलिसी “साफ़ और एक जैसी” है।
इसी तरह, भारत और ताइवान के बीच कई ट्रैक डायलॉग का मकसद फॉर्मल सिक्योरिटी कोऑपरेशन की सीमा पार किए बिना, नॉन-सेंसिटिव स्ट्रेटेजिक डोमेन में ताइवान की भागीदारी को नॉर्मल बनाना है। ऐसे डायलॉग का मकसद मैरीटाइम गवर्नेंस, साइबर सिक्योरिटी और सप्लाई चेन रेजिलिएंस पर फोकस करते हुए, बड़ी इंडो-पैसिफिक चुनौतियों का समाधान करना है।
इंडो-पैसिफिक के नज़रिए से, ये डायलॉग ताइवान की एक असल इकोनॉमिक पार्टनर और एक फंक्शनल स्टेकहोल्डर के तौर पर भूमिका का सपोर्ट करते हैं। आर्टिकल में आगे कहा गया है कि नॉन-सेंसिटिव लेकिन स्ट्रेटेजिक रूप से ज़रूरी डोमेन में कोऑपरेशन को बढ़ावा देकर, यह रीजनल एक्टर्स को एक लचीला, नियम-आधारित ऑर्डर बनाने की इजाज़त देता है जो फॉर्मल डिप्लोमैटिक रीअलाइनमेंट की तुरंत ज़रूरत के बिना मैरीटाइम कॉमन और हाई-टेक इकोसिस्टम की सुरक्षा करता है।