New York, न्यूयॉर्क : भारत ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने पर जोर दिया है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत हरीश पी ने यूएनडीपी कार्यकारी बोर्ड के सत्र में कहा कि भारत यूएनडीपी के साथ अपने छह दशक के सहयोग को महत्व देता है, विशेष रूप से गरीबी उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन और एसडीजी स्थानीयकरण जैसे क्षेत्रों में। राजदूत हरीश पी ने इस बात पर भी जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र सुधारों में विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मजबूत किया जाना चाहिए।
X पर एक पोस्ट में, भारतीय मिशन ने कहा, "पीआर परवथानेनी हरीश ने यूएनडीपी प्रशासक के साथ संवादात्मक संवाद के लिए यूएनडीपी/यूएनएफपीए/यूएनओपीएस कार्यकारी बोर्ड के पहले नियमित सत्र में भारत का बयान दिया। उन्होंने छह दशकों से यूएनडीपी की अटूट साझेदारी के लिए भारत की सराहना को दोहराया। उन्होंने गरीबी उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता, एसडीजी स्थानीयकरण, लाइफ और भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष जैसे कई क्षेत्रों में यूएनडीपी के साथ मजबूत सहयोग पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र सुधारों से विकास को गति मिलनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर दक्षिण-दक्षिण सहयोग को मजबूत किया जाना चाहिए।"
15 अक्टूबर, 2025 को भारत को 2026-28 के कार्यकाल के लिए सातवीं बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए चुना गया। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि परवथानेनी हरीश ने X पर एक पोस्ट में इस घटनाक्रम को साझा किया।
उन्होंने कहा, “भारत को आज सातवीं बार संयुक्त राष्ट्र में 2026-28 के कार्यकाल के लिए मानवाधिकार परिषद में चुना गया है। सभी प्रतिनिधिमंडलों को उनके भरपूर समर्थन के लिए धन्यवाद। यह चुनाव मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम अपने कार्यकाल के दौरान इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए तत्पर हैं।” मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत मानवाधिकारों के लिए उत्तरदायी प्रमुख अंतर-सरकारी निकाय है। महासभा द्वारा 2006 में स्थापित, यह विश्व स्तर पर मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए उत्तरदायी है।
47 सदस्य देशों से मिलकर बनी यह परिषद मानवाधिकार उल्लंघनों और विभिन्न देशों की स्थितियों से निपटने के लिए एक बहुपक्षीय मंच प्रदान करती है। यह मानवाधिकार आपात स्थितियों पर प्रतिक्रिया देती है और जमीनी स्तर पर मानवाधिकारों को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए सिफारिशें प्रदान करती है।