मुख्य न्यायाधीश हरि कृष्ण कार्की ने कहा है कि मानवाधिकारों की रक्षा तभी होगी जब न्यायपालिका स्वतंत्र होगी।
मंगलवार को 31वें प्रकाश स्मृति दिवस और 29वें प्रकाश मानवाधिकार पुरस्कार वितरण पर अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केंद्र (आईएनएसईसी) द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश कार्की ने कहा कि न्यायपालिका को राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रलोभन और राज्य के हस्तक्षेप, दबाव और नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है तो स्वतंत्र न्याय वितरण की संभावना नहीं है।
उनका विचार था कि यदि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती तो मानवाधिकार संरक्षण संभव नहीं है। मुख्य न्यायाधीश के अनुसार, "मानवाधिकारों की सुरक्षा तभी हो सकती है जब न्यायपालिका स्वतंत्र हो। मानवाधिकारों की पहल के रूप में न्यायपालिका को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाया जाना चाहिए।"
इस अवसर पर मुख्य न्यायाधीश कार्की ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से उन बाधाओं पर ध्यान देने का आग्रह किया जो न्याय तक पहुंच में बाधा उत्पन्न करते हैं।
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दमननाथ ढुंगाना ने कहा कि मानवाधिकार एवं लोकतंत्र की रक्षा के लिए न्यायपालिका को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रखा जाना चाहिए।
इसी तरह, INSEC के संस्थापक अध्यक्ष सुशील पयाकुरेल ने कहा कि हमारी अदालत की मिसालें अंतरराष्ट्रीय मंचों पर स्थापित नहीं हो सकीं क्योंकि हम मानवाधिकार और संक्रमणकालीन न्याय के मुद्दों की अंग्रेजी में अनुवाद करके व्याख्या करने में विफल रहे।
वहीं, आईएनएसईसी के चेयरमैन डॉ. कुंदन आर्यल ने मानवाधिकार आंदोलन में बदलाव लाकर आगे बढ़ने का आह्वान किया।
इस अवसर पर इस वर्ष का प्रकाश मानवाधिकार पुरस्कार जिले के कपिलबस्तु की रुकैया खातून को दिया गया। पुरस्कार में 50,000 रुपये का पर्स दिया जाता है।