इमरान खान ने बुलाई पार्टी मीटिंग, नई सरकार के खिलाफ चर्चा

नई सरकार के खिलाफ चर्चा

Update: 2022-04-10 12:41 GMT
पाकिस्तान (Pakistan) में पीटीआई (पूर्व सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ) के अध्यक्ष इमरान खान (Imran Khan) की अध्यक्षता में पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई है. इसमें कोर कमेटी के सदस्य और पंजाब के मुख्यमंत्री एवं गवर्नर उपस्थित हुए थे. सूत्रों का कहना है कि विपक्ष के तौर पर पीटीआई पार्टी (PTI Party) कैसी रणनीति अपनाएगी, यही फैसला करने के लिए बैठक की गई है. एक तरह से विपक्ष के तौर पर प्रभावी भूमिका निभाने के लिए चर्चा हो रही है. सूत्रों का कहना है कि बैठक में आज से शुरू हो रहे जनसंपर्क अभियान को लेकर भी बातचीत हुई.
सूत्रों के अनुसार, पेशावर में मंगलवार को बड़ी जनसभा आयोजित करने की योजना है. पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पेशावर से भी जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे. पार्टी सभी चीजों पर जल्द फैसला कर सकती है. इसके साथ ही ऐसी भी खबर है कि कोर कमेटी ने फैसला लिया है कि संसदीय बोर्ड अगले चुनावों के लिए टिकट वितरण को लेकर काम करेगा. एक दिन पहले ही पीटीआई की सत्ताधारी सरकार गिर गई थी. जिसके बाद से इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहे.
विपक्ष को मिले 174 वोट
इमरान खान के खिलाफ नेशनल असेंबली में देर रात शनिवार को वोटिंग हुई थी. जिसमें विपक्ष को 174 सदस्यों का समर्थन मिला. उसे प्रस्ताव को पास कराने के लिए 172 सदस्यों के साथ की जरूरत थी. वहीं पीटीआई बहुमत साबित कर पाने में नाकाम रही. जिसके बाद इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव हार गए. वह पाकिस्तान के इतिहास के ऐसे पहले प्रधानमंत्री भी बन गए हैं, जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से हटाया गया है. वैसे इमरान खान का कार्यकाल 2023 में पूरा होना था.
इमरान ने कई पैंतरे आजमाए
अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग को रोकने के लिए इमरान खान आए दिन नए पैंतरे आजमा रहे थे. इसपर 3 अप्रैल को वोटिंग होनी थी लेकिन इमरान खान ने कहा कि उनकी सरकार को गिराने के लिए विदेशी साजिश रची गई है, जिसमें विपक्ष शामिल है. इसी बहानी से स्पीकर ने अविश्वास प्रस्ताव को रद्द कर दिया. फिर इमरान खान ने सदन को भंग करते हुए जल्दी चुनाव कराने को कहा. इसी बात से खफा होकर विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए इमरान खान और स्पीकर दोनों के फैसले को असंवैधानिक करार दिया और सदन को बहाल करने का आदेश जारी किया.
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