Islamabad : पाकिस्तान में 2022 में टॉर्चर (यातना) के खिलाफ कानून लागू होने के बावजूद, कमजोर अमल, अपर्याप्त सुरक्षा उपायों और जवाबदेही की कमी के कारण टॉर्चर और क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार की घटनाएं जारी हैं। यह बात पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग (HRCP) ने अपने 'टॉर्चर के खिलाफ' अभियान के तहत आयोजित एक राउंडटेबल चर्चा के दौरान कही।
'डॉन' की एक रिपोर्ट के अनुसार, यूरोपीय संघ के सहयोग से आयोजित इस चर्चा में कानूनी विशेषज्ञों, सरकारी अधिकारियों और नागरिक समाज के सदस्यों को एक साथ लाया गया। इसका मकसद 'टॉर्चर और कस्टोडियल डेथ (रोकथाम और सजा) एक्ट 2022' को लागू करने में आने वाली चुनौतियों की जांच करना और पाकिस्तान के टॉर्चर-विरोधी ढांचे को मजबूत करने के लिए सुझाव तैयार करना था।
HRCP काउंसिल की सदस्य और पूर्व चेयरपर्सन हिना जिलानी ने जोर दिया कि क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार या सजा (जिसमें मानसिक टॉर्चर भी शामिल है) को रोकना और उससे निपटना उतना ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इसके प्रभाव उतने ही गंभीर और लंबे समय तक रहने वाले हो सकते हैं जितने शारीरिक टॉर्चर के होते हैं।
उन्होंने कहा कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए टॉर्चर और दुर्व्यवहार के मामलों की पहचान करने, जांच करने, डॉक्यूमेंटेशन करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए स्पष्ट प्रक्रियाओं और व्यावहारिक दिशानिर्देशों के बिना, इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया जा सकता है।
प्रतिभागियों ने यह भी माना कि हालांकि टॉर्चर और दुर्व्यवहार केवल सरकारी अधिकारियों द्वारा ही नहीं किया जाता है, लेकिन ऐसे दुर्व्यवहार को रोकने, पीड़ितों की सुरक्षा करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अंततः राज्य की ही होती है।
संयुक्त राष्ट्र की टॉर्चर-विरोधी समिति के निष्कर्षों का हवाला देते हुए, वकील असद जमाल ने कहा कि 2017 में पाकिस्तान की पिछली समीक्षा के दौरान उठाई गई कई चिंताएं 2026 में देश की नवीनतम समीक्षा के दौरान भी दोहराई गईं। उनके अनुसार, इससे पता चलता है कि टॉर्चर की प्रथा को जारी रखने वाली संरचनात्मक समस्याओं का अभी तक ठीक से समाधान नहीं किया गया है।
उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान को मनमानी हिरासत को रोकने के लिए स्पष्ट प्रक्रियाएं शुरू करनी चाहिए, मानवाधिकार मानकों के अनुसार अपने जेल नियमों में संशोधन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका कानूनी और संस्थागत ढांचा अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के अनुरूप हो।
'डॉन' की रिपोर्ट के अनुसार, कानून मंत्रालय के सलाहकार उस्मान अली ने HRCP को देश के टॉर्चर-विरोधी ढांचे के कार्यान्वयन में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया।