नए वाहनों की खरीद, फर्नीचर, कृषि, ऊर्जा और पर्यटन बजट को प्राथमिकता नहीं दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करने के उद्देश्य से बजट की प्राथमिकता तय की गई है. अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाकर दीर्घकालीन और व्यापक आर्थिक लक्ष्य लिए गए हैं। बजट के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मंत्रिस्तरीय बजट की सीमा निर्धारित की गई है।
पर्यावरण प्रभाव आकलन को मंजूरी देने के लिए वानिकी और पर्यावरण मंत्रालय को 30 दिनों के भीतर निर्णय देना है।
पुनर्मूल्यांकन की जरूरत नहीं रहे, इसके लिए व्यवस्था की जाएगी।
राष्ट्रीय गौरव की परियोजना को छोड़कर यदि परियोजना तीन वर्ष के भीतर पूर्ण नहीं की जाती है तो ठेकेदार की सहमति निरस्त कर दी जायेगी। निर्माण व्यवसाय को दक्ष एवं पारदर्शी बनाया जायेगा।
निर्माण सामग्री की आपूर्ति की सुविधा के लिए निर्धारित समय में पर्यावरण अध्ययन के लिए उपयुक्त चिन्हित खानों से पत्थर और बजरी रेत निकालने की व्यवस्था की जाएगी। सामान्य व्यय में मितव्ययिता अपनाने के लिए 20 संस्थाओं को समाप्त कर समान संस्थाओं को समायोजित किया जायेगा।
प्रोत्साहन और ओवरटाइम भत्ते समाप्त कर दिए जाएंगे। अगले वर्ष सरकारी सेवाओं में कोई नया पद स्वीकृत नहीं किया जाएगा। वित्तीय वर्ष में नए वाहन, फर्नीचर व अन्य सामग्री की खरीदारी नहीं की जाएगी।