उच्च न्यायालय पाटन ने नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (सीएएएन) को काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी (केएमसी) के मेयर बालेन शाह से स्पष्टीकरण मांगने के अपने फैसले पर अमल नहीं करने का आदेश जारी किया है।
उच्च न्यायालय पाटन की प्रवक्ता और उप रजिस्ट्रार मंदिरा शाही ने कहा कि न्यायमूर्ति गोकर्ण डांगी और न्यायमूर्ति जगदीश घिमिरे की खंडपीठ ने मंगलवार को सीएएएन को मेयर बालेन से स्पष्टीकरण मांगने के अपने 15 जून के फैसले और 16 जून के पत्र पर अमल नहीं करने का अंतरिम आदेश जारी किया।
शाही ने कहा, "मेयर बालेन से स्पष्टीकरण मांगने के लिए सीएएएन के फैसले को रोकने के लिए पहले जारी किए गए अंतरिम आदेश को निरंतरता दी गई है।"
केएमसी शहर पुलिस ने सीएएएन भवन निर्माण स्थल से बाड़ लगाने के तारों सहित निर्माण सामग्री को अपने नियंत्रण में ले लिया था, जिसमें कहा गया था कि त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास सीएएएन की निर्माणाधीन इमारत इसके स्केच की मंजूरी के बिना बनाई जा रही थी।
सीएएएन ने हवाई अड्डे के क्षेत्र में अनौपचारिक रूप से प्रवेश करने के लिए मेयर बालेन से औचित्य मांगा था। सीएएएन के फैसले को चुनौती देते हुए मेयर बालेन ने हाई कोर्ट पाटन में याचिका दर्ज कराई थी.
इससे पहले, 22 जून को न्यायमूर्ति धीर बहादुर चंद की एकल पीठ ने सीएएएन के पत्र के निष्पादन पर रोक लगाने के लिए एक अल्पकालिक अंतरिम आदेश जारी किया था और दोनों पक्षों को 27 जून को मामले पर चर्चा के लिए आने को कहा था।