नेपाल: सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2080/81 के लिए वित्तीय अधिनियम में शामिल की जाने वाली राजस्व नीति पर हितधारकों से प्रतिक्रिया और सुझाव मांगे हैं।
रविवार को एक नोटिस जारी करते हुए वित्त मंत्रालय ने सभी संबंधितों से 3 अप्रैल तक अपनी प्रतिक्रिया देने की अपील की है, जिसमें सीमा शुल्क, मूल्य वर्धित कर, आयकर, उत्पाद शुल्क, गैर-कर राजस्व और राजस्व रिसाव नियंत्रण से संबंधित मामले शामिल हैं।
नोटिस राजस्व सलाहकार समिति द्वारा जारी किया गया था, जो सरकार को राजस्व प्रबंधन पर प्रतिक्रिया और सुझाव देने के लिए एक तंत्र के रूप में काम कर रही है। विभिन्न हलकों से प्राप्त सुझावों और फीडबैक के आधार पर समिति सरकार को एक रिपोर्ट सौंपेगी।
नए कर कानूनों को लागू करने, आवश्यक होने पर किसी कानूनी प्रावधान को निरस्त करने और कर की दरों में बदलाव करने पर भी सुझाव मांगे जा रहे हैं।
वित्त मंत्रालय ने यह भी बताया है कि राजस्व सलाहकार समिति की रिपोर्ट तैयार करने के लिए नौ अलग-अलग विषयगत उप-समितियों का गठन किया गया है।