ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्री शक्ति बहादुर बासनेत ने कहा है कि सरकार पहले देश के भीतर ही बिजली की खपत बढ़ाने की स्पष्ट नीति लाएगी।
आज यहां विद्युत नियमन आयोग के चतुर्थ वर्षगांठ समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि घरेलू बिजली खपत क्षमता बढ़ाई जाएगी। मंत्री बासनेट ने कहा, "पहले हम घरेलू मांग को पूरा करने को प्राथमिकता देते हैं और हम घरेलू उद्देश्यों, औद्योगिक क्षेत्र और परिवहन क्षेत्र के लिए बिजली की खपत को बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे।"
यह कहते हुए कि सरकार की शत प्रतिशत क्षेत्रों में विद्युतीकरण करने की नीति है, उन्होंने कहा कि इसके लिए सार्वजनिक, निजी और सामुदायिक क्षेत्रों का सहयोग आवश्यक है। ऊर्जा मंत्री ने इस अवसर पर यह भी बताया कि बिजली क्षेत्र को व्यवस्थित बनाने के लिए संघीय संसद में बिजली विधेयक पेश करने की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि बिल में उत्पादन बढ़ाने और व्यापार और वितरण के लिए बुनियादी ढांचे की व्यवस्था करने जैसे विषयों को शामिल किया गया है।
विद्युत विकास विभाग के महानिदेशक चिरंजीवी चटौत ने नेपाल की आर्थिक समृद्धि के लिए ऊर्जा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर बात की और नियामक निकाय को अपनी भूमिका को मजबूत करने का सुझाव दिया।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) के कार्यकारी निदेशक कुलमन घीसिंग ने आयोग से देश में ऊर्जा क्षेत्र के नियमन पर ध्यान देने का आह्वान किया।
इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ़ नेपाल (IPPAN) के अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्मा ने दृष्टि को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र को बिजली व्यापार करने की अनुमति देने का आह्वान किया- नेपाल का जल, समृद्धि का फव्वारा।
आयोग के अध्यक्ष दिली बहादुर सिंह ने बताया कि आयोग ने ऊर्जा क्षेत्र को विनियमित करने के लिए एक दर्जन उपकरण तैयार किए हैं और यह इस तरह के और आवश्यक उपकरण विकसित करने की प्रक्रिया में है। उन्होंने कहा कि आयोग चल रही परियोजनाओं और एनईए के बीच विवाद को सुलझाने में सकारात्मक भूमिका निभा रहा है।
आयोग की स्थापना 2076 बीएस में सुचारू, नियमित, सुव्यवस्थित और पारदर्शी उत्पादन, पारेषण, वितरण और बिजली के व्यापार को सुनिश्चित करने के लिए, बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए, बिजली शुल्क को विनियमित करने और उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए की गई थी। रूचियाँ।