श्रीलंका को उर्वरकों के आयात के लिए भारत सरकार ने 5.5 करोड़ डॉलर की 'क्रेडिट लाइन' की बढ़ाई अवधि

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका (Sri Lanka Economic Crisis) की भारत ने एक बार फिर मदद की है. भारत ने दक्षिणी देश को उर्वरकों (Urea Fertiliser) के आयात के लिए दी गई 5.5 करोड़ अमेरिकी डालर के कर्ज की अवधि बढ़ा दी है. श्रीलंका इस वक्त अपने अब तक के सबसे भयावह आर्थिक संकट से गुजर रहा है. इसके कारण देश में खाने के सामान की कमी का जोखिम पैदा हो गया है. श्रीलंका ने देश में गहराते आर्थिक संकट के बीच यूरिया खरीदने के लिए भारत (India) से 5.5 करोड़ डॉलर का कर्ज देने की अपील की थी. श्रीलंका की इसी अपील के मद्देनजर भारत ने उसे 5.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर (करीब 425 करोड़ रुपये) की 'लाइन ऑफ क्रेडिट' (Line of Credit) देने का फैसला किया है.

भारत ने इस क्रेडिट लाइन को श्रीलंका सरकार की अपील के जवाब में बढ़ाया है. इंडियन हाई कमीशन ने एक बयान में बताया, 'भारतीय निर्यात-आयात बैंक और श्रीलंका सरकार के बीच कोलंबो में (10 जून) एलओसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए. इस दौरान श्रीलंका के प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे, कृषि मंत्री महिंदा अमरवीरा और भारत के हाई कमिश्नर गोपाल बागले मौजूद रहे. समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान श्रीलंका और भारत के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.' एक्जिम बैंक के मुताबिक, श्रीलंका को यह ऋण यूरिया की खरीद के लिए दिया गया था.

PM विक्रमसिंघे ने भारत सरकार का जताया आभार

एक्जिम बैंक ने शुक्रवार को एक प्रेस रिलीज में कहा कि इस समझौते के साथ बैंक ने भारत सरकार (Indian Government) की तरफ से श्रीलंका को 11 ऋण सुविधा प्रदान की है. इसके तहत कुल मिलाकर अभी तक 2.73 अरब डॉलर की ऋण सुविधा दी गई है. बैंक के मुताबिक, श्रीलंका को ये ऋण सुविधाएं पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई, रेलवे, रक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं के लिए दी गई हैं. समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान पीएम रनिल विक्रमसिंघे ने वक्त पर सहायता मुहैया कराने के लिए भारत सरकार का आभार जताया.

200 अरब रुपये का वित्तीय सुरक्षा कोष

वहीं, इंडियन हाई कमिश्नर ने कहा कि 'क्रेडिट लाइन' को तेजी से अंतिम रूप देना इस बात की गवाही है कि भारत सरकार श्रीलंका के नागरिकों के कल्याण को कितना तवज्जो देती है. इस बीच, प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा है कि श्रीलंका जरूरतमंद लोगों को सामाजिक सुरक्षा समर्थन देने के लिए 200 अरब रुपये का वित्तीय सुरक्षा कोष बनाएगा. उन्होंने देश की बेहद खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के बीच यह घोषणा की है. वित्त मंत्रालय की भी जिम्मेदारी संभाल रहे विक्रमसिंघे ने कहा, 'सरकार वित्तीय और लॉजिस्टिक्स समर्थन देकर आर्थिक संकट के असर को कम करने का हरसंभव प्रयास कर रही है.'