पीटीआई
कोलंबो, 19 अक्टूबर
श्रीलंका के सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को अधिकारियों को 2011 में दो कार्यकर्ताओं, ललित वीरराज और कुगन मुरुगनाथन के लापता होने के मानवाधिकार मामले में अपदस्थ राष्ट्रपति, गोटाबाया राजपक्षे को सम्मन जारी करने का निर्देश दिया।
घटना 12 साल पहले की है। वह अपने भाई महिंदा राजपक्षे की अध्यक्षता में रक्षा मंत्रालय में एक अधिकारी थे।
उन पर विद्रोहियों, आलोचनात्मक पत्रकारों और कार्यकर्ताओं के अपहरण की निगरानी करने का आरोप लगाया गया था। उसे 15 दिसंबर को कोर्ट में पेश होना है।