वॉशिंगटन/तेहरान। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब सिर्फ सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि आर्थिक और व्यापारिक मोर्चे पर भी बड़ी लड़ाई शुरू हो गई है। अमेरिकी प्रशासन ने ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का ऐलान किया है। अमेरिका का मकसद ईरान की कमाई के प्रमुख रास्तों को बंद करना और उसकी अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक पहुंच को कमजोर करना है।
अमेरिका ने साफ संकेत दिए हैं कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापारिक संबंध बनाए रखेंगे, उन्हें भी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी रणनीति के तहत अब सिर्फ ईरान को निशाना नहीं बनाया जा रहा, बल्कि उसके सहयोगी देशों और व्यापारिक साझेदारों पर भी दबाव बनाया जा रहा है। इसे अमेरिका का "ट्रंप कार्ड" माना जा रहा है, क्योंकि ईरान की अर्थव्यवस्था काफी हद तक तेल निर्यात, शिपिंग नेटवर्क और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन पर निर्भर है।
ईरान की आर्थिक नस दबाने की कोशिश
अमेरिका की नई रणनीति का मुख्य उद्देश्य ईरान के राजस्व स्रोतों को सीमित करना है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि प्रतिबंधों के जरिए ईरान की तेल बिक्री, वित्तीय नेटवर्क और व्यापारिक गतिविधियों पर असर डाला जाएगा। इसके अलावा उन कंपनियों और देशों पर भी नजर रखी जा रही है जो प्रतिबंधों के बावजूद ईरान के साथ कारोबार जारी रखते हैं।
अमेरिका की यह नीति "सेकेंडरी सैंक्शन" यानी द्वितीयक प्रतिबंधों की दिशा में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि अगर कोई तीसरा देश ईरान की मदद करता है या उसके साथ बड़े स्तर पर व्यापार करता है तो उस देश की कंपनियों पर भी अमेरिकी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
चीन, तुर्किये और यूएई पर नजर
ईरान के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में चीन, तुर्किये और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश शामिल हैं। अमेरिका की चेतावनी के बाद इन देशों के सामने कूटनीतिक और आर्थिक संतुलन बनाए रखने की चुनौती बढ़ गई है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने सभी देशों के नाम सीधे तौर पर नहीं बताए हैं, लेकिन संकेत साफ हैं कि ईरान के साथ आर्थिक संबंध रखने वाले देशों को जांच के दायरे में लाया जा सकता है।
चीन लंबे समय से ईरान के तेल का बड़ा खरीदार रहा है। ऐसे में अगर अमेरिका प्रतिबंधों को और सख्त करता है तो वैश्विक तेल बाजार पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। दूसरी ओर, ईरान के लिए भी चीन और अन्य साझेदार देशों के साथ व्यापार बनाए रखना बेहद जरूरी है।
ट्रेड रूट पर अमेरिका की नजर
ईरान की रणनीतिक ताकत में होर्मुज जलडमरूमध्य का अहम स्थान है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल व्यापार मार्गों में से एक है। इस रूट से होकर बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का परिवहन होता है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ने के बाद इस क्षेत्र की सुरक्षा और व्यापारिक गतिविधियों पर पूरी दुनिया की नजर है।
अमेरिका का मानना है कि ईरान पर आर्थिक दबाव बनाकर उसे अपनी नीतियों में बदलाव के लिए मजबूर किया जा सकता है। वहीं ईरान ने अमेरिकी कदमों को आर्थिक हमला बताते हुए विरोध किया है और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
ईरान की मुश्किलें बढ़ेंगी?
विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर अमेरिका लंबे समय तक आर्थिक प्रतिबंधों को लागू रखता है तो ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ सकता है। तेल बिक्री में कमी, विदेशी निवेश में गिरावट और व्यापारिक प्रतिबंधों का असर आम लोगों तक भी पहुंच सकता है।
हालांकि ईरान पहले भी कई वर्षों तक प्रतिबंधों का सामना कर चुका है और उसने वैकल्पिक व्यापारिक रास्ते विकसित किए हैं। इसलिए यह देखना अहम होगा कि अमेरिकी दबाव के सामने ईरान किस तरह की रणनीति अपनाता है।
दुनिया पर पड़ेगा असर
अमेरिका और ईरान के बीच यह आर्थिक टकराव सिर्फ दोनों देशों तक सीमित नहीं है। इसका असर वैश्विक ऊर्जा बाजार, तेल की कीमतों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर पड़ सकता है। अगर तनाव बढ़ता है तो कई देशों को ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार मार्गों को लेकर नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
फिलहाल अमेरिका आर्थिक दबाव को अपना सबसे बड़ा हथियार बना रहा है, जबकि ईरान भी पीछे हटने के संकेत नहीं दे रहा है। आने वाले दिनों में दोनों देशों के फैसले तय करेंगे कि यह संघर्ष बातचीत की ओर बढ़ता है या फिर तनाव और गहरा होता है।