Brussels ब्रुसेल्स : यूरोपीय परिषद ने यूरोपीय संघ और उसके सदस्य देशों को खतरे में डालने वाले साइबर हमलों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक उपायों (प्रतिबंधों) को एक और साल यानी 18 मई, 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया है, साथ ही इन उपायों के लिए कानूनी ढांचे (प्रतिबंध व्यवस्था) को तीन साल यानी 18 मई, 2028 तक बढ़ाया है।
यह ढांचा यूरोपीय संघ को साइबर हमलों में शामिल व्यक्तियों या संस्थाओं पर लक्षित प्रतिबंधात्मक उपाय लागू करने की अनुमति देता है, जिनका यूरोपीय संघ या उसके सदस्य देशों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और जो बाहरी खतरा पैदा करते हैं। ये उपाय अन्य देशों या अंतरराष्ट्रीय संगठनों के खिलाफ साइबर हमलों के जवाब में भी लगाए जा सकते हैं, क्योंकि इन्हें यूरोपीय संघ के साझा विदेश और सुरक्षा नीति उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक माना जाता है।
इन उपायों के माध्यम से, यूरोपीय संघ का उद्देश्य दुर्भावनापूर्ण साइबर गतिविधियों को रोकना और जिम्मेदार लोगों के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करके नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय प्रणाली का समर्थन करना है।
वर्तमान में, प्रतिबंधात्मक उपाय 17 व्यक्तियों और चार संस्थाओं पर लागू होते हैं, जिनमें संपत्ति फ्रीज करना और उन्हें या उनके लाभ के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धन या आर्थिक संसाधन प्रदान करने पर प्रतिबंध शामिल है। इसके अतिरिक्त, सूचीबद्ध व्यक्तियों पर यूरोपीय संघ की यात्रा पर प्रतिबंध लागू होता है। यूरोपीय परिषद ने कहा कि इन व्यक्तिगत सूचियों की हर 12 महीने में समीक्षा की जाती रहेगी। (एएनआई/डब्ल्यूएएम)