Energy Minister अवैस लेघारी बोले- बिजली चोरी के कारण पाकिस्तान को सालाना 600 अरब पाकिस्तानी रुपये का होता है नुकसान

Islamabad इस्लामाबाद: पाकिस्तान के संघीय ऊर्जा मंत्री अवैस लेघारी Federal Power Minister Awais Leghari ने कहा कि देश को बिजली चोरी के कारण हर साल 600 अरब रुपये का भारी नुकसान हो रहा है , जियो न्यूज ने रिपोर्ट किया। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि शनिवार को पाकिस्तान के पास 6000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली थी, लेकिन इसकी आपूर्ति नहीं की गई क्योंकि इससे राष्ट्रीय खजाने को 2 अरब रुपये से अधिक का नुकसान हो सकता था। जियो न्यूज कार्यक्रम में एक साक्षात्कार के दौरान ऊर्जा मंत्री ने कहा, " शनिवार को पाकिस्तान के पास 6,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली थी, लेकिन इसकी आपूर्ति जानबूझकर नहीं की गई क्योंकि इससे राष्ट्रीय खजाने को 2.5 अरब रुपये का नुकसान हो सकता था।" उन्होंने आगे कहा कि अवैध ट्रांसफॉर्मर लगाए गए थे; इसलिए, सरकार उन्हें बिजली नहीं दे सकती क्योंकि उन फीडरों पर मीटर भी नहीं लगे थे। उन्होंने कहा , "अगर हम उन्हें बिजली देते हैं, तो मीटर वाले उपभोक्ता इसका बोझ उठाएंगे। महासंघ के पास देने के लिए कोई दान राशि नहीं है। बिजली चोरी रोकना हमारी जिम्मेदारी है ।" लेघारी ने बताया कि केंद्र ने खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध से बिजली चोरी रोकने का अनुरोध किया है। इस बीच, उन्होंने कहा कि पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने बिना पूछे ही संघीय सरकार की मदद करना शुरू कर दिया, जैसा कि जियो न्यूज ने बताया।

उन्होंने कहा, "बिजली चोरी से हर साल 600 अरब रुपये का नुकसान होता है। हम इसे किसी भी कीमत पर रोकेंगे और राजनीतिक दबाव या धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे।" मंत्री ने कहा कि पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ( पेस्को ) और आदिवासी इलाकों में हर साल 137 अरब रुपये का नुकसान होता है। उन्होंने कहा, "कराची के अलावा सिंध में हर साल 51 अरब रुपये की बिजली चोरी हो रही है। पंजाब में 133 अरब रुपये की बिजली चोरी हो रही है और बलूचिस्तान में 100 अरब रुपये की बिजली चोरी हो रही है।" उन्होंने कहा, "पेशावर, मर्दान, डेरा इस्माइल खान, नौशेरा और चरसद्दा में 65 अरब रुपये की बिजली चोरी हुई है।" जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार लेघारी ने कहा कि बिजली चोरी में शामिल किसी भी प्रांत के साथ भेदभाव करना संभव नहीं है। इसके अलावा, इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार बिना किसी राजनीतिक बयानबाजी Political rhetoric के बिजली चोरी रोकने के लिए कदम उठाएगी। उन्होंने कहा, "लोडशेडिंग के मुद्दे पर सभी मुख्यमंत्रियों पर दबाव था, लेकिन किसी ने केपी के मुख्यमंत्री की तरह प्रतिक्रिया नहीं दी। अगर वह अपने प्रांत के लोगों के लिए 24 घंटे बिजली चाहते हैं, तो हमारा फॉर्मूला बेहतर परिणाम देगा।" (एएनआई)