हिमाचल प्रदेश Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर द्वारा गंभीर चिंता जताए जाने के बाद ड्रोन निगरानी का मुद्दा गूंजा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही जय राम ठाकुर ने विधानसभा में प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के तहत इस मुद्दे को उठाया और कहा कि उनके आवास पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार सुबह ड्रोन उनके घर के ऊपर चार बार मंडराया और उनके आवास के दरवाजे और खिड़कियों के करीब पहुंच गया। उन्होंने कहा कि जांच करने पर पता चला कि इसे शिमला के पुलिस अधीक्षक (एसपी) के आवास से संचालित किया जा रहा था। विज्ञापन उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसे गंभीर मामला बताया।
उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति के परिवार की निजता का उल्लंघन है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने आरोप लगाया, "इससे पहले भी मेरे घर के पास सादे कपड़ों में लोगों को रखकर निगरानी की जा रही थी। फोन भी टैप किए जा रहे हैं।" उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी अपनी सीमा लांघ रहे हैं और यह ठीक नहीं है। उन्होंने अधिकारियों को अपनी सीमा में काम करने की चेतावनी दी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि उन्होंने मामले का संज्ञान लिया है और इस पर गौर करेंगे।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर का जवाब देते हुए जयराम ठाकुर पर सनसनी फैलाने की आदत डालने का आरोप लगाया। इससे नाराज विपक्षी सदस्य शोर मचाने लगे और अपनी सीटों पर खड़े हो गए। विधानसभा अध्यक्ष ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सदन के नेता हैं और जब वह सदन में अपनी बात रख रहे हैं तो सभी को उनकी बात सुननी चाहिए और अगर इसमें कुछ गड़बड़ है तो सदस्य अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जासूसी में विश्वास नहीं रखती।
उन्होंने कहा, "सरकार विपक्ष के नेता की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, अगर आपको सुरक्षा देनी है तो हम पुलिस के जरिए देंगे, ड्रोन के जरिए नहीं।" उन्होंने कहा, "ड्रोन के जरिए कोई जासूसी नहीं की जा रही है। कोई भी अधिकारी फोन टैप नहीं कर रहा है।" उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर कोई अधिकारी इसमें शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्ट जयराम ठाकुर ने कहा कि ड्रोन के जरिए निगरानी का मामला विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति से सदन में उठाया गया है। उन्होंने इसमें हिमाचल पुलिस का हाथ बताते हुए आरोप लगाया कि पुलिस ने भाजपा विधायकों को 8 घंटे तक थाने में बैठाए रखा। उन्होंने कहा कि सरकार को अधिकारी को इस हद तक जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए और दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।