Donald Trump ने "शानदार" H-1B वीज़ा कार्यक्रम के लिए समर्थन की पुष्टि की

Update: 2024-12-29 05:11 GMT

USवाशिंगटन : न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, अपने पहले के रुख से एक बड़ा बदलाव करते हुए, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने H-1B वीज़ा कार्यक्रम के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है और अपनी खुद की संपत्तियों के लिए अक्सर इसका उपयोग करने की बात स्वीकार की है, इसे "शानदार कार्यक्रम" कहा है। इसे "शानदार कार्यक्रम" कहते हुए, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने कहा कि वे "हमेशा" इसके पक्ष में रहे हैं।

न्यूयॉर्क पोस्ट के साथ एक टेलीफोनिक साक्षात्कार में ट्रम्प ने कहा, "मुझे हमेशा से वीज़ा पसंद रहे हैं, मैं हमेशा से वीज़ा के पक्ष में रहा हूँ। इसलिए हमारे पास ये हैं।" उन्होंने कहा, "मेरी संपत्तियों पर कई H-1B वीजा हैं। मैं H-1B में विश्वास करता रहा हूँ। मैंने कई बार इसका इस्तेमाल किया है। यह एक बेहतरीन कार्यक्रम है।" उल्लेखनीय रूप से, ट्रम्प के पहले कार्यकाल के दौरान, प्रशासन ने "दुरुपयोग" और "आर्थिक तनाव" की चिंताओं का हवाला देते हुए H-1B वीजा पर प्रतिबंध लगाए थे। 2016 में, ट्रम्प ने इस कार्यक्रम की निंदा की, इसे कंपनियों द्वारा अमेरिकी कर्मचारियों को कम वेतन वाले विदेशी कर्मचारियों से बदलने का एक साधन बताया। कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों के जवाब में 2020 में प्रतिबंध और कड़े कर दिए गए।
ट्रम्प की नवीनतम टिप्पणी संयुक्त राज्य अमेरिका में उनकी MAGA टीम के भीतर एक बड़े विभाजन के बाद आई है, क्योंकि एलन मस्क और विवेक रामास्वामी जिन्होंने 'अत्यधिक कुशल श्रमिकों' के लिए वीजा कार्यक्रम के विस्तार की वकालत की थी, उन्हें राष्ट्रपति-चुनाव के आधार के भीतर से भारी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा। मस्क और रामास्वामी - दोनों विदेशी मूल के नेता जो ट्रंप के सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) का नेतृत्व कर रहे हैं - ने H-1B वीजा पर बहस को फिर से हवा दे दी है, जबकि ट्रंप के पदभार ग्रहण करने की तैयारी के बीच आव्रजन नीति पर विभाजन को दर्शाया है।
ट्रंप द्वारा श्रीराम कृष्णन को कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर व्हाइट हाउस के नीति सलाहकार के रूप में घोषित करने के बाद H1B वीजा और आव्रजन नीति पर बहस तेज हो गई है। कृष्णन ने पहले ग्रीन कार्ड के लिए प्रति देश कैप हटाने का समर्थन किया है, इस रुख ने मिश्रित प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया है।
जहां कुछ ट्रंप समर्थक तकनीकी कार्यबल में महत्वपूर्ण अंतराल को भरने की इसकी क्षमता का हवाला देते हुए इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं, वहीं अन्य इसे प्रशासन के व्यापक आव्रजन लक्ष्यों के साथ टकराव के रूप में देखते हैं।
H1B वीजा बहस ने अमेरिकी आव्रजन नीति में गहरे विभाजन को उजागर किया है, विशेष रूप से कुशल आव्रजन और घरेलू कार्यबल विकास के बीच संतुलन के संबंध में। वित्तीय वर्ष 2023 में H1B प्राप्तकर्ताओं में 72 प्रतिशत भारतीय श्रमिक शामिल होने के साथ, इस मुद्दे का अमेरिका-भारत संबंधों पर भी प्रभाव पड़ता है। (ANI)
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