वित्त मंत्री डॉ प्रकाश शरण महत ने स्पष्ट किया है कि जिला निर्वाचन कार्यालय का स्वतंत्र अस्तित्व कायम रहेगा.
आज प्रतिनिधि सभा की पहली बैठक में विपक्षी दलों के सांसदों द्वारा उठाए गए मुद्दों के बारे में स्पष्ट करते हुए, वित्त मंत्री महत ने कहा कि सरकार इस सोच से विचलित नहीं होगी कि आम लोगों को स्वतंत्र और भयमुक्त तरीके से चुनाव में भाग लेना चाहिए।
उन्होंने कहा, "हम चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को कमजोर नहीं होने देंगे। यह हमारा संकल्प है।"
वित्त मंत्री ने आगे कहा कि जिला निर्वाचन कार्यालयों को अधिक स्वतंत्र और प्रभावी बनाने के लिए पहल की जाएगी और दोहराया कि जिला निर्वाचन कार्यालयों को भंग नहीं किया जाएगा।
इससे पहले, सीपीएन (यूएमएल) और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सांसदों ने जिला चुनाव कार्यालय को मुख्य जिला अधिकारी के कार्यालय के अधीन लाने के प्रस्ताव का विरोध किया था। विरोध के बाद बैठक 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई।
एफएम महत ने प्रतिबद्धता व्यक्त की कि सरकार इस पर कोई संदेह न होने देने के लिए सभी प्रयास करेगी क्योंकि वे चुनाव आयोग के स्वतंत्र अस्तित्व के पक्ष में प्रतिबद्ध हैं।
उन्होंने कहा कि हालांकि वित्तीय मितव्ययता के लिए कुछ कार्यालयों को भंग करने का निष्कर्ष निकाला गया था, लेकिन जिला चुनाव कार्यालय को 'विघटित' करने का शब्द 'अनजाने में' बजट विवरण में शामिल किया गया था।