नेपाल: संघीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन कर रहे सूदखोरी पीड़ितों और सरकार की वार्ता टीम के बीच बातचीत आज शुरू हुई। गृह मंत्रालय ने कहा कि सिंघा दरबार में आज हुई वार्ता सकारात्मक नोट पर समाप्त हुई।
गृह मंत्रालय के अवर सचिव और नेगोशिएशन टीम के सदस्य दिल कुमार तमांग ने कहा कि पीड़ितों ने बातचीत में नौ लिखित मांगें पेश कीं, जिन पर खंडवार तरीके से चर्चा की गई।
तमांग ने कहा, "बातचीत के दौरान, हमने उन्हें संबंधित कानून में संशोधन में प्रगति सहित सरकार के अब तक के प्रयासों के बारे में बताया, जबकि उनकी मांगों पर भी बिंदुवार चर्चा की गई", उन्होंने कहा कि वे नवीनतम विकास पर चर्चा करेंगे। उनके दोस्तों के साथ।"
सरकार की वार्ता टीम से चर्चा में साहूकार के शिकार लोगों ने सक्षम आयोग के गठन, न्यायालय में चल रहे मुकदमों के निस्तारण और साहूकारों द्वारा दिये गये कर्ज-पत्र को रद्द करने जैसी मांगें रखीं.
ज्ञात हो कि सरकार ने गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव रुद्र देवी शर्मा के नेतृत्व में वार्ता दल का गठन किया है, जबकि पीड़ित वार्ता दल का नेतृत्व संघर्ष समिति के संयोजक मनोज पासवान कर रहे हैं.
अवैध धन उधार के पीड़ितों की मांगों का जवाब देने के प्रयास में, सरकार ने सूदखोरी के कार्य को आपराधिक बनाने के लिए आपराधिक संहिता में संशोधन करने का निर्णय लिया है।
सूदखोरी के शिकार अपनी दुर्दशा की ओर संघीय सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए तराई के विभिन्न जिलों से पैदल काठमांडू गए।