सरकार ने कहा है कि वित्त क्षेत्र की विकास रणनीति का दूसरा चरण आगामी वित्तीय वर्ष में तैयार किया जाएगा और इसे लागू किया जाएगा।
बजट में विभिन्न मुद्दों को शामिल किया गया है जिसमें सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों को पुनर्संरचना द्वारा और मजबूत करना, वित्तीय मध्यस्थ लागत को कम करके निवेश के लिए पूंजी तक पहुंच को सुगम बनाना, नियामक निकायों की क्षमता विकसित करके वित्तीय क्षेत्र के विनियमन को मजबूत करना और डिजिटल और मोबाइल बैंकिंग को बढ़ावा देना शामिल है। लेनदेन।
इसी तरह, नेपाल राष्ट्र बैंक अधिनियम, बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम सहित वित्तीय क्षेत्रों से संबंधित अधिनियमों को संशोधित और संशोधित किया जाएगा।
बजट में सरकारी माध्यम से पैसा भेजने वालों को सामाजिक सुरक्षा कोष से जोड़ने का जिक्र है। इसी तरह रियायती ऋण के ब्याज अनुदान संबंधी कार्यक्रमों का पुनर्गठन किया जाएगा।
रियायती ऋण के ब्याज अनुदान के लिए कुल 115.9 अरब रुपये आवंटित किए गए हैं साथ ही माइक्रोफाइनेंस संस्थानों को एक विशेष प्रांतीय संस्थान के रूप में अग्रेषित किया जाना चाहिए।
बजट अनिवासी नेपालियों के लिए शेयर बाजार में सूचीबद्ध जलविद्युत परियोजनाओं में निवेश करने, ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा की पहुंच बनाने के लिए कार्यक्रम चलाने और शेयर बाजार में संस्थागत निवेशकों को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था करेगा।