चीन पर निर्भरता भारत के लिए चुनौती, अमेरिकी पैनल ने सप्लाई चेन पर जताई चिंता
व्यापार से लेकर सीमा तक दबाव की कोशिश
नई दिल्ली। चीन के साथ बढ़ती रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास की जरूरतों के बीच संतुलन बनाकर आगे बढ़ रहा है। अमेरिका की एक प्रमुख कांग्रेसनल आयोग की ताजा रिपोर्ट में भारत की इसी रणनीति का विश्लेषण किया गया है। अमेरिकी-चीन आर्थिक एवं सुरक्षा समीक्षा आयोग (USCC) ने अपनी 2026 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि चीन सैन्य दबाव, पाकिस्तान को समर्थन और आर्थिक साधनों के जरिए भारत के बढ़ते प्रभाव को सीमित करने की कोशिश कर रहा है। इसके बावजूद भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करने पर काम कर रहा है।18 नवंबर 2026 को अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी गई इस रिपोर्ट में भारत-चीन संबंधों को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन के महत्वपूर्ण पहलू के रूप में देखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार, भारत दुनिया की प्रमुख शक्तियों में शामिल होने की क्षमता रखता है और चीन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा केवल सीमा विवाद तक सीमित नहीं है। इसमें सैन्य शक्ति, औद्योगिक उत्पादन, तकनीक, व्यापार और हिंद महासागर में रणनीतिक प्रभाव जैसे कई पहलू शामिल हैं।
चीन सैन्य और आर्थिक दोनों मोर्चों पर बना रहा दबाव
अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन भारत के बढ़ते आर्थिक और सैन्य प्रभाव को अपने लिए रणनीतिक चुनौती मानता है। बीजिंग की ओर से भारत पर दबाव बनाने के लिए कई स्तरों पर कदम उठाए जा रहे हैं। इनमें वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर सैन्य ढांचे का विस्तार, पाकिस्तान को सैन्य सहायता और महत्वपूर्ण औद्योगिक वस्तुओं की आपूर्ति पर नियंत्रण शामिल हैं।रिपोर्ट के मुताबिक, चीन ने विवादित सीमा क्षेत्रों में अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के साथ-साथ सड़क, रेलवे, हवाई पट्टियों और रसद सुविधाओं का विस्तार किया है। इससे सीमा पर सैनिकों और सैन्य उपकरणों की तैनाती अपेक्षाकृत तेजी से करने की उसकी क्षमता बढ़ती है।आयोग ने चीन और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग को भी भारत की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण चुनौती बताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान को चीन की सैन्य और तकनीकी सहायता भारत के लिए दो मोर्चों पर सुरक्षा संबंधी चिंताओं को बढ़ाती है।रिपोर्ट के अनुसार, मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी चीन की ओर से पाकिस्तान को सैन्य और तकनीकी सहयोग मिलने के संकेतों का उल्लेख किया गया है। आयोग का मानना है कि चीन सीधे सैन्य टकराव में शामिल हुए बिना भी पाकिस्तान की क्षमताओं को मजबूत करके भारत के सामने रणनीतिक चुनौतियां पैदा कर सकता है।
आर्थिक निर्भरता को चीन बना रहा दबाव का माध्यम
अमेरिकी आयोग ने चीन के आर्थिक प्रभाव को भारत के सामने मौजूद प्रमुख चुनौतियों में से एक बताया है। रिपोर्ट के अनुसार, चीन महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चे माल, तकनीक और विशेषज्ञता पर अपनी मजबूत पकड़ का इस्तेमाल करके भारत की विनिर्माण क्षमता को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है।भारतीय उद्योगों को इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी, दवा निर्माण और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण कलपुर्जों और कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में चीन की ओर से आपूर्ति सीमित किए जाने या निर्यात नियंत्रण लगाने से भारतीय कंपनियों की उत्पादन लागत और कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है।रिपोर्ट में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों के लिए चीनी उपकरणों और तकनीकी विशेषज्ञों की उपलब्धता में आई बाधाओं का भी उल्लेख किया गया है। आयोग के मुताबिक, कुछ मामलों में चीन ने इंजीनियरों की वापसी और उपकरणों की आपूर्ति रोकने जैसे कदम उठाए, जिससे भारत की विनिर्माण योजनाओं की गति प्रभावित हुई।दवा उद्योग में भी चीन की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया गया है। भारत जेनेरिक दवाओं का बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, लेकिन सक्रिय औषधीय सामग्री (API) और कुछ प्रमुख शुरुआती कच्चे माल के लिए चीनी आपूर्ति पर निर्भरता बनी हुई है।
अमेरिका को दोबारा निर्यात पर भी चीन की शर्तों का उल्लेख
रिपोर्ट में भारत की सप्लाई-चेन निर्भरता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मामला भी उठाया गया है। इसके अनुसार, वर्ष 2025 में चीन ने भारतीय कंपनियों से यह प्रमाणित करने की मांग शुरू की थी कि चीन से प्राप्त कुछ औद्योगिक सामान और कलपुर्जों का दोबारा निर्यात अमेरिका नहीं किया जाएगा।इस व्यवस्था के जरिए चीन ने भारत की औद्योगिक निर्भरता को अमेरिकी आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव बनाने के संभावित माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की। हालांकि, अमेरिका और चीन के बीच व्यापक व्यापारिक तनाव कम करने के लिए हुई बातचीत के बाद बीजिंग ने इस शर्त को निलंबित कर दिया था।अमेरिकी आयोग का मानना है कि यह मामला दिखाता है कि किसी एक देश पर औद्योगिक निर्भरता केवल व्यापार का विषय नहीं रहती, बल्कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति और सुरक्षा को भी प्रभावित कर सकती है। भारत के लिए यह चुनौती इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह एक तरफ घरेलू उत्पादन बढ़ाना चाहता है और दूसरी तरफ वैश्विक विनिर्माण नेटवर्क से भी जुड़ा रहना चाहता है।
चीन से दूरी और आर्थिक जरूरतों के बीच भारत का संतुलन
रिपोर्ट में भारत की रणनीति को सुरक्षा और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाने की कोशिश बताया गया है। वर्ष 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद भारत ने चीन से जुड़े संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा उपायों को सख्त किया था। चीनी निवेश, तकनीकी उपकरणों और रणनीतिक क्षेत्रों में भागीदारी पर भी कई प्रतिबंध लगाए गए।हालांकि, रिपोर्ट के मुताबिक, चीनी कलपुर्जों, मशीनों और तकनीकी विशेषज्ञता पर निर्भरता कम करने की प्रक्रिया आसान नहीं रही है। घरेलू उद्योगों को सस्ती और आसानी से उपलब्ध सामग्री की जरूरत है। ऐसे में निर्भरता को तेजी से समाप्त करने से उत्पादन लागत बढ़ सकती है और औद्योगिक विस्तार की गति धीमी पड़ सकती है।इसी कारण भारत ने कुछ क्षेत्रों में चीनी निवेश और उपकरणों को लेकर लागू प्रतिबंधों में ढील भी दी है। आयोग का कहना है कि भारत चीन से जोखिम कम करना चाहता है, लेकिन आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को देखते हुए वह सभी व्यापारिक संबंध एक साथ समाप्त नहीं कर सकता।भारत की यह नीति उसकी रणनीतिक स्वायत्तता को भी दर्शाती है। इसका अर्थ है कि नई दिल्ली किसी एक अंतरराष्ट्रीय शक्ति के साथ पूरी तरह जुड़ने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लेना चाहती है।
अमेरिका-भारत साझेदारी में भी चुनौतियां
अमेरिकी आयोग ने भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते रक्षा, तकनीक और व्यापारिक सहयोग को महत्वपूर्ण बताया है। दोनों देशों ने रक्षा सहयोग के लिए दस साल का ढांचा तैयार किया है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर, जैव विनिर्माण और उन्नत तकनीक जैसे क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं।हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक स्तर पर सहयोग की इच्छाशक्ति के बावजूद संस्थागत और नियामकीय बाधाएं बनी हुई हैं। अमेरिकी निर्यात नियंत्रण, रक्षा उपकरणों के हस्तांतरण से जुड़े नियम और भारत की खरीद प्रक्रिया कई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में देरी कर रहे हैं।इसके उदाहरण के तौर पर GE-HAL F414 विमान इंजन परियोजना का उल्लेख किया गया है। इस परियोजना पर 2023 में सहमति बनने के बावजूद तकनीकी समीक्षा और बातचीत की प्रक्रिया लंबी चली है।आयोग का कहना है कि भारत और अमेरिका को रक्षा तकनीक हस्तांतरण, खुफिया जानकारी साझा करने और औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग की प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाना होगा।
हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी पर चिंता
रिपोर्ट में हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती नौसैनिक और निगरानी गतिविधियों को भी भारत के लिए चुनौती बताया गया है। हिंद महासागर के समुद्री रास्ते वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस क्षेत्र में भारत की भौगोलिक स्थिति उसे रणनीतिक रूप से विशेष महत्व प्रदान करती है।आयोग ने अमेरिका और भारत के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग, खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान और चीनी नौसैनिक गतिविधियों की निगरानी मजबूत करने की सिफारिश की है।रिपोर्ट में यह भी सुझाव दिया गया है कि भारत के साथ दवा उद्योग की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए अमेरिका को निवेश और दीर्घकालिक खरीद समझौतों पर काम करना चाहिए, ताकि महत्वपूर्ण दवाओं के उत्पादन में चीन पर निर्भरता कम की जा सके।कुल मिलाकर अमेरिकी आयोग की रिपोर्ट भारत को चीन के मुकाबले एक महत्वपूर्ण स्वतंत्र रणनीतिक शक्ति के रूप में देखती है। साथ ही यह स्वीकार करती है कि भारत की आर्थिक जरूरतें और रणनीतिक स्वायत्तता उसकी विदेश नीति को प्रभावित करती रहेंगी। रिपोर्ट का केंद्रीय निष्कर्ष है कि भारत चीन से जुड़े जोखिम कम करने के साथ-साथ अपने औद्योगिक विकास और व्यापारिक हितों को भी सुरक्षित रखना चाहता है।