CTA ने तिब्बती राजनीतिक कैदी ल्हामो दोर्जी के बारे में जानकारी दी और उनकी हिरासत को लेकर चिंता जताई

Dharamshala : सेंट्रल तिब्बती एडमिनिस्ट्रेशन (CTA) ने तिब्बती राजनीतिक कैदी ल्हामो दोर्जी के मामले को उजागर किया है। यह उनके उस अभियान का हिस्सा है जिसके तहत वे तिब्बत में राजनीतिक दमन के शिकार लोगों की पहचान और उनके मामलों को सामने लाते हैं।

CTA के अनुसार, ल्हामो दोर्जी को नवंबर 2012 में गिरफ्तार किया गया था और बाद में कान्हो तिब्बती स्वायत्त प्रान्त (Kanlho Tibetan Autonomous Prefecture) के लुचू (Luchu) में एक चीनी काउंटी अदालत ने उन्हें 15 साल की जेल की सजा सुनाई थी। CTA का आरोप है कि दोर्जी को "जानबूझकर हत्या" (intentional homicide) के आरोप में गलत तरीके से दोषी ठहराया गया था; यह आरोप आत्मदाह के विरोध प्रदर्शन में उनकी कथित संलिप्तता से जुड़ा था।

तिब्बती प्रशासन ने बताया कि यह मामला 29 नवंबर, 2012 को त्सेरिंग नामग्याल (Tsering Namgyal) द्वारा किए गए आत्मदाह विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है, जिसके बाद दोर्जी पर इस कृत्य के लिए "उकसाने" का आरोप लगाया गया था। 28 फरवरी, 2013 को उन्हें 15 साल की जेल की सजा सुनाई गई और साथ ही तीन साल के लिए उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया।

CTA ने दावा किया कि मुकदमा कड़ी सुरक्षा के बीच चलाया गया था और स्थानीय तिब्बतियों को अदालत परिसर के पास जाने से रोका गया था। उसने आरोप लगाया कि दोर्जी की कैद असहमति को दबाने और विरोध प्रदर्शनों से जुड़े लोगों को दंडित करने के लिए चीनी अधिकारियों की कार्रवाई के एक व्यापक पैटर्न को दर्शाती है।

CTA ने ल्हामो दोर्जी की तत्काल और बिना शर्त रिहाई की मांग की और तिब्बती लोगों के मानवाधिकारों का सम्मान करने तथा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का पालन करने का आग्रह किया।

आत्मदाह विरोध प्रदर्शन तिब्बती कार्यकर्ताओं और चीनी अधिकारियों के बीच तनाव का एक बड़ा कारण रहे हैं। तिब्बती वकालत समूहों के अनुसार, 2009 से अब तक 150 से अधिक तिब्बतियों ने आत्मदाह विरोध प्रदर्शन किए हैं; ये घटनाएं अधिक धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की मांगों से जुड़ी हैं। चीनी अधिकारियों ने व्यापक दमन के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि तिब्बत में सामाजिक स्थिरता, आर्थिक विकास और धार्मिक स्वतंत्रता है।

चीन-तिब्बत मुद्दा तिब्बत की स्थिति, शासन और पहचान को लेकर लंबे समय से चला आ रहा राजनीतिक और मानवाधिकार विवाद है। निर्वासित प्रशासन सहित तिब्बती समूहों ने सांस्कृतिक संरक्षण, धार्मिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकारों को लेकर चिंताएं जताई हैं। 1959 के तिब्बती विद्रोह और उसके बाद दलाई लामा के भारत में निर्वासन के बाद इस मुद्दे ने दुनिया भर का ध्यान खींचा।