PoJK चिनारी : पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर (पीओजेके) में, एक खतरनाक पर्यावरणीय संकट तेजी से सामने आ रहा है। कभी विशाल, हरे-भरे जंगलों का घर रहे इस क्षेत्र ने पिछले कई दशकों में अपने हरे-भरे आवरण को नष्ट होते देखा है।
विशेष रूप से चिनारी जैसे क्षेत्रों में तेजी से वनों की कटाई ने संकट को और बढ़ा दिया है। जैसे-जैसे जंगल खत्म होते जा रहे हैं, वैसे-वैसे प्राकृतिक निस्पंदन प्रणाली भी खत्म होती जा रही है जो कभी वायु गुणवत्ता को नियंत्रित करती थी और कटाव को रोकने में मदद करती थी, जिससे भूमि पर्यावरणीय क्षरण के प्रति अधिक संवेदनशील होती जा रही है।
स्थानीय निवासी अरशद रशीद ने नाटकीय बदलाव की एक कठोर याद दिलाई। उन्होंने कहा, "इस क्षेत्र में, 75 प्रतिशत भूमि कभी वनों से ढकी हुई थी, लेकिन आज यह आँकड़ा घटकर लगभग 10 प्रतिशत रह गया है। 1947 से पहले, इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था वन संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर थी। क्षेत्र के पीओजेके का हिस्सा बनने के बाद, बड़े पैमाने पर वनों की कटाई शुरू हुई और वन क्षेत्र 75 प्रतिशत से घटकर आज केवल 10 प्रतिशत रह गया है।"
इस व्यापक वनों की कटाई के परिणाम स्थानीय समुदायों द्वारा सबसे अधिक गंभीर रूप से महसूस किए जाते हैं, जो कभी अपनी आजीविका के लिए जंगलों पर निर्भर थे।चिनारी में, लकड़ी का विशाल भंडार, जो कभी समृद्ध जंगलों के अवशेष थे, अब दशकों से अछूते जमीन पर सड़ रहे हैं।
जबकि सरकार ने शेष वन क्षेत्र को संरक्षित करने के प्रयास में पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध लगा दिया है, इस नीति ने अनजाने में स्थानीय निवासियों की दुर्दशा को और खराब कर दिया है, जिनमें से कई पहले से ही गरीबी से जूझ रहे हैं।
अरशद ने इस दुविधा को समझाते हुए कहा, "जंगलों के आस-पास रहने वाले लोगों को खाना पकाने और गर्म करने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है, लेकिन सरकार ने इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। जबकि पेड़ों को काटने पर प्रतिबंध का उद्देश्य बचे हुए जंगलों की रक्षा करना था, लेकिन यह इस तथ्य की अनदेखी करता है कि लोग अपने दैनिक जीवन के लिए इन संसाधनों पर निर्भर हैं। आज, स्थानीय लोगों को अपने पेड़ काटने से मना किया गया है, फिर भी सरकार उनकी ईंधन की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रही है"। चिनारी और पीओजेके के अन्य हिस्सों के लोगों के लिए, मुद्दा अब सिर्फ़ पर्यावरण संरक्षण का नहीं रह गया है। यह एक ऐसे परिदृश्य में अस्तित्व की लड़ाई बन गया है, जहाँ से वे संसाधन छीन लिए गए हैं, जिन पर वे कभी निर्भर थे। जंगल खत्म हो जाने और कोई व्यवहार्य विकल्प न होने के कारण, उनका भविष्य अनिश्चित होता जा रहा है, क्योंकि उन्हें पर्यावरणीय पतन और बुनियादी संसाधनों की कमी दोनों का सामना करना पड़ रहा है। (एएनआई)