संविधान बहाल : बुर्किना फासो में तख्तापलट करने वाली सेना ने अपने ही नेता को राष्ट्रपति नियुक्त किया, सरकार के नाम का भी ऐलान

बुर्किना फासो की सैन्य सरकार ने अपने हाथों में सत्ता लिए जाने के एक हफ्ते बाद संविधान की बहाली कर दी है और अपने ही सैन्य नेता को ट्रांजिशनल पीरियड के लिए राष्ट्रपति नियुक्त किया है.

Update: 2022-02-01 05:31 GMT

फाइल फोटो 

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। बुर्किना फासो की सैन्य सरकार ने अपने हाथों में सत्ता (Burkina Faso Coup) लिए जाने के एक हफ्ते बाद संविधान की बहाली कर दी है और अपने ही सैन्य नेता को ट्रांजिशनल पीरियड के लिए राष्ट्रपति नियुक्त किया है. ये कदम तब उठाया गया, जब अफ्रीकी संघ (एयू) ने बुर्किना फासो को निलंबित किया है और पश्चिम अफ्रीका के राजनयिकों और संयुक्त राष्ट्र (United Nations) ने नागरिक शासन की वापसी की मांग का दबाव डाला है. सोमवार को सैन्य सरकार (Military Government) ने टेलीविजन पर कहा कि उसने 'मौलिक अधिनियम' को मंजूरी दी है, जिसके तहत संविधान पर लगा निलंबन खत्म हो गया है. 24 जनवरी को हुए तख्तापलट के बाद इसे एक बड़ा फैसला माना जा रहा है.

बयान में कहा गया है, आर्टिकल 37 न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और बेगुनाही की धारणा की गारंटी देता है. इसके साथ ही यह संविधान में बताए गए बुनियादी स्वतंत्रता जैसे आंदोलन करने की स्वतंत्रता और बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार भी देता है (Burkina Faso Military Coup). सैन्य सरकार ने कहा कि 'मौलिक अधिनियम' के अनुसार, सैन्य सरकार का आधिकारिक नाम पैट्रियोटिक मूवमेंट फॉर रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन (एमपीएसआर) होगा. हालांकि इस बयान में ट्रांजिशनल पीरियड कितने वक्त का होगा, इस बारे में नहीं बताया गया है.
दामिबा को नया अध्यक्ष चुना गया
इसने औपचारिक रूप से तख्तापलट करने वाले नेता लेफ्टिनेंट-कर्नल पॉल-हेनरी सांडोगो दामिबा को एमपीएसआर के अध्यक्ष के रूप में चुना है. बयान में बताया गया है, वह 'बुर्किना फासो के राष्ट्रपति, देश के प्रमुख (और) सशस्त्र बलों के सर्वोच्च नेता' की भूमिका भी निभाएंगे. बयान में कहा गया है कि एमपीएसआर (MPSR) के दो उपाध्यक्ष हैं, लेकिन इसमें किसी नाम का जिक्र नहीं किया गया है. टेलीविजन पर पढ़े गए एक अलग आदेश में कहा गया है कि सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ गिल्बर्ट औएड्राओगो नौकरी छोड़ रहे हैं.
एयू ने बुर्किना फासो को निलंबित किया
सैन्य सरकार के बयान जारी करने से पहले अफ्रीकी संघ (एयू) के 15 सदस्यों वाली शांति और सुरक्षा परिषद ने संविधान की बहाली होने तक एयू की सभी गतिविधियों में बुर्किना फासो की हिस्सेदारी को निलंबित कर दिया था. वहीं शुक्रवार को इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ द अफ्रीकन स्टेट्स (ECOWAS) ने भी बुर्किना फासो को सभी रैंक से निलंबित कर दिया था और साथ ही प्रतिबंधों को लेकर चेतावनी दी थी. ECOWAS मिशन के प्रमुख घाना के विदेश मंत्री शिर्ले अयोरकर बोचवे हैं. उन्होंने शुक्रवार को कुछ अधिकारियों के साथ बैठक की है. एक प्रतिनिधि ने कहा कि सैन्य सरकार के सदस्यों से मिलने के बाद, प्रतिनिधिमंडल ने अपदस्थ राष्ट्रपति रोच मार्क क्रिश्चियन काबोरे से मुलाकात की, जो नजरबंद हैं.
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